ग्रामीणों को PM Modi की सौगात…’स्वामित्व योजना’ के तहत बांटे 65 लाख संपत्ति कार्ड

Svamitva Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्रामीण भारत को एक बड़ी सौगात दी। उन्होंने 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। यह वितरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में किया गया।

तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 45 लाख से ज्यादा घरौनी वितरित करने की घोषणा की है. इस अवसर पर उन्होंने 15 लाभार्थियों को अपने हाथों से घरौनी कार्ड सौंपकर इसकी शुरुआत की.

क्या है स्वामित्व योजना?
ग्रामीण इलाकों में जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल तरीके से तैयार किया जाता है. स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme) पंचायती राज मंत्रालय की एक पहल है, जिसका योजना का उद्देश्य ड्रोन और जीआईएस तकनीक का इस्तेमाल करके ग्रामीण इलाकों में जमीन के मालिकों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स यानी अधिकार पत्र उपलब्ध करना है. इससे वे अपने संपत्तियों का उपयोग आर्थिक लाभ के लिए जैसे कि लोन लेने में कर सकते हैं. ग्रामीण इलाकों में जमीन से जुड़े विवादों को कम करने और ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति के लिए 24 अप्रैल, 2020 को स्वामित्व योजना की शुरु की गई थी.

नागरिक को मिलेगा उसका कानूनी हक
सीएम योगी ने कहा कि यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकार को सशक्त बनाने के साथ-साथ समाज में न्याय और सुरक्षा की भावना को भी बढ़ावा देगा. अब हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर व्यक्ति को घरौनी वितरित करेंगे. ये कदम प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाएगा, जिससे हर नागरिक को उसका कानूनी हक मिल सकेगा. टेक्नोलॉजी के माध्यम से संपत्ति कार्ड वितरण योजना ग्रामीण क्षेत्रों में नए अवसर और न्याय का मार्ग खोलेगी.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से PM मोदी का सम्बोधन
पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड का ई-वितरण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, “आज का दिन देश के गांवों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक दिन है।” इस कार्यक्रम में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र तथा गुजरात के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।

1.25 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड तैयार
इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम में कहा कि देश के विकास में भूमि और मकान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब संपत्ति का रिकॉर्ड होता है, तो नागरिकों में आत्मविश्वास बढ़ता है। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक 1.25 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।

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