झारखण्ड कैबिनेट की बैठक में खुला पिटारा… अधिवक्ताओं को मिलेगा 14000 मासिक पेंशन
Jharkhand Cabinet Meeting: झारखण्ड कैबिनेट की बैठक के बाद सहायक पुलिसकर्मियों और वकीलों में ख़ुशी की लहर है। झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक में 63 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. इनमें से एक विशेष निर्णय वकीलों को पेंशन देने का है, जिससे झारखंड देश का पहला राज्य बनेगा जो वकीलों को पेंशन प्रदान करेगा. कैबिनेट ने वकीलों के लिए तीन प्रमुख फैसले किए हैं, जिसमें वकीलों को पेंशन, अधिवक्ता कल्याण कोष, और अधिवक्ता कल्याण न्यास निधि समिति से जुड़े मुद्दे शामिल हैं.
इसके साथ ही आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों की मांग वाले प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई. कैबिनेट से पारित प्रस्ताव के अनुसार अब राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों में पदस्थापित सहायक पुलिसकर्मियों को पहले से 30 प्रतिशत अधिक मानदेय मिलेगा।
वकीलों को झारखंड सरकार का तोहफा
कैबिनेट ने नव नामांकित अधिवक्ताओं को हर महीने 5,000 रुपये का भत्ता (स्टाइपेंड) देने का भी निर्णय लिया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ‘झारखंड एडवोकेट वेलफेयर फंड ट्रस्टी कमेटी’ को वित्तीय वर्ष 2024-25 के वास्ते 5,000 रुपये की राशि देने के लिए 1.5 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वकीलों के विभिन्न संगठनों ने इस निर्णय की सराहना की। वकीलों का कहना है कि राज्य सरकार के इस फैसले से उन्हें काफी राहत मिलेगी।
14 हजार रुपए पेंशन
झारखंड सरकार ने 65 साल से अधिक उम्र के उन वकीलों के लिए, जिन्होंने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है, हर महीने सात हजार रुपए की पेंशन की मंजूरी दी है. पहले ये वकील अधिवक्ता कल्याण कोष से सात हजार रुपए प्राप्त करते थे, लेकिन अब उन्हें कुल 14 हजार रुपए पेंशन मिलेगी. यह व्यवस्था इस वित्तीय वर्ष से लागू होगी. इसके लिए झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1.60 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर किया गया है.
5 लाख रुपए का चिकित्सा बीमा
इसके अतिरिक्त, राज्य के 30 हजार से अधिक वकीलों के लिए पांच लाख रुपए का चिकित्सा बीमा भी होगा. इसके लिए 6000 रुपए का प्रीमियम सरकार अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास को देगी. इस प्रीमियम के भुगतान के लिए भी करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है. महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि झारखंड देश का पहला राज्य है, जो वकीलों को पेंशन प्रदान करेगा.
सहायक पुलिसकर्मियों के लिए खुला कैबिनेट का पिटारा
अब राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों में पदस्थापित सहायक पुलिसकर्मियों को पहले से 30 प्रतिशत अधिक मानदेय मिलेगा। मतलब अब सहायक पुलिसकर्मियों को 13 हज़ार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। साथ ही प्रति वर्ष 4 हज़ार रुपये वर्दी भत्ता और 1 लाख का मेडिक्लेम एवं 4 लाख का दुर्घटना बीमा भी कराया जायेगा। इसके साथ – साथ संविदाकर्मी के अनुरूप उन्हें अवकाश मिलेगा और महिला सहायक पुलिसकर्मियों को मातृत्व अवकाश भी मिलेगा। फ़िलहाल सहायक पुलिसकर्मियों की अवधि भी ख़त्म हो चुकी थी इसलिए उनका अवधि विस्तार भी किया गया.
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