One Nation One Election: एक देश एक चुनाव बिल पास, इन देशों से भी लिया आइडिया

One Nation One Election: एक देश एक चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार की कैबिनेट ने विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब सूत्रों का कहना है कि सरकार इस बिल को संसद के पटल पर रख सकती है।

वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मोदी कैबिनेट बैठक (One Nation One Election Bill Pass) ने मंजूरी दे दी है। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे हरी झंडी दे दी गई। अब सूत्रों का कहना है कि सरकार इस बिल को (One Nation One Election Bill Modi Cabinet) संसद के पटल पर रख सकती है। ये विधेयक अगले सप्ताह इसी शीतकालीन सत्र (parliament winter session) में लाए जाने की संभावना है। सरकार का प्रयास है कि 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा और निकाय चुनाव कराए जाएं। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने उन 7 देशों की चुनाव प्रणाली का अध्ययन भी किया है जहां एक साथ चुनाव होते हैं।

कब से हो सकता है एक देश एक चुनाव लागू

पूर्व राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने 14 मार्च 2024 को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे कैबिनेट ने सितंबर 2024 में स्वीकार कर लिया था. अब करीब तीन महीने बाद विधेयक के मसौदे को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है तो संसद के इसी सत्र में इसे पेश भी किया जाएगा. एक देश एक चुनाव बीजेपी का पुराना मुद्दा रहा है.

मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में इसे कानून के रूप में बनाने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है. अगर यह कानून बन जाता है तो यह साल 2029 या 2034 से सक्रिय होगा. हालांकि सरकार ने इसे लेकर कुछ नहीं कहा है. सरकार समिति के माध्यम से विभिन्न राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों से भी परामर्श करने की इच्छुक है.

अगली लोकसभा में तय होगी तारीख

इस मामले में सूत्रों ने यह भी बताया है कि अगर विधेयक बिना संशोधन के पारित हो जाते हैं, तो “नियत तिथि” 2029 में निर्वाचित होने वाली लोकसभा की पहली बैठक के दौरान ही अधिसूचित की जाएगी। इसकी वजह यह है कि इस साल निर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक पहले ही बीत चुकी है और अगली लोकसभा का पूरा कार्यकाल 2034 तक होगा।