
मालेगांव केस में साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपी बरी, 17 साल बाद आए फैसले ने किया पीड़ितों को मायूस
Malegaon Blast Case: साल 2008 में मालेगांव में हुए धमाके के मामले में गुरुवार को एनआईए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने पाया कि मामले में किसी भी चश्मदीद गवाह ने अदालत में अपने पहले दिए गए बयान पर टिके रहने की पुष्टि नहीं की, जिसके कारण आरोपियों को benefit of doubt के तहत राहत मिली। बरी किए गए आरोपियों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित भी शामिल हैं।
लेकिन, इस फैसले ने पीड़ित परिवारों को मायूस किया है। स्थानीय लोगों और पीड़ितों ने इसे न्याय नहीं, बल्कि एक बड़ी नाइंसाफी बताया है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का एलान किया है।
कोर्ट के फैसले पर मौलाना कय्यूम कासमी ने कहा, “हमें जो उम्मीद थी, उस तरह से फैसला नहीं आया। हेमंत करकरे ने जो उम्मीद की किरण दिखाई थी, वो हमारे पक्ष में नहीं आई। मालेगांव के पीड़ित गरीब और मजलूम हैं, लेकिन उनके हक में फैसला नहीं आया। हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।”
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मौलाना कासमी ने आगे कहा कि, “आज का फैसला मालेगांव के लिए मायूसी लेकर आया है। अदालतों पर जो भरोसा था, उसमें भी लोगों के बीच कमी महसूस हो रही है। यह फैसला पंजानामा तैयार करने वालों की गलती का नतीजा है। कई मामलों में आरोपियों को सिर्फ कागजी कमियों के कारण छोड़ दिया गया है। हम मानते हैं कि हुकूमत और अदालतों पर दबाव था, जिससे हमें इंसाफ नहीं मिला।”
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पीड़ित के पिता लियाकत शेख ने भी फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा, “हमारे साथ गलत हुआ है। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए थी। उन्हें सबूतों के साथ पकड़ा गया था। यह सरासर नाइंसाफी है। अब हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।”
एक अन्य पीड़ित के पिता ने कहा कि 17 साल के बाद कोर्ट का यह फैसला हमारे लिए चौंकाने वाला है। हमें इंसाफ नहीं मिला है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हर हाल में हमें न्याय चाहिए। परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आज कोर्ट का जो फैसला आया है, वह न्याय नहीं है। हम इंसाफ चाहते हैं और इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
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