पांच नए जिले बनाने का ऐलान… लद्दाख में बेहतर शासन और समृद्धि की दिशा में एक कदम
Ladakh New District: केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिलों का ऐलान किया है। इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को सोशल मीडिया के जरिए दी। गृह मंत्रालय के इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। पीएम मोदी ने इस फैसले की तारीफ करते हुए सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, लद्दाख में पांच नए जिलों का निर्माण बेहतर शासन और समृद्धि की दिशा में एक कदम है। ज़ांस्कर, द्रास, शाम, नुबरा और चांगथांग पर अब ज्यादा ध्यान केंद्रित दिया जाएगा, जिससे सेवाओं और अवसरों लोगों के और भी करीब लाएंगे। वहां के लोगों को बधाई।
पांच नए जिलों के गठन को मंजूरी देने के साथ ही गृह मंत्रालय ने लद्दाख प्रशासन को नए जिलों से संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे मुख्यालय, सीमाएं, संरचना, पदों का सृजन और जिला गठन से संबंधित अन्य पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति बनाने का निर्देश दिया है। इस समिति को तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को एक अंतिम प्रस्ताव भेजा जाएगा।
विकसित और समृद्ध लद्दाख की दिशा में एक कदम
अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कहा कि पीएम मोदी के विकसित और समृद्ध लद्दाख के निर्माण के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पांच नए जिले बनाने का फैसला किया है। लद्दाख में नए जिले जिनका नाम जांस्कर, द्रास, शाम, नुबरा और चांगथांग है।
लोगों तक पहुंचेगा केंद्र सरकार का लाभ
साथ ही शाह ने कहा कि इन सभी पांचों नए जिले में हर गली-मोहल्ले में शासन को मजबूत करके लोगों के लिए लाभ को उनके दरवाजे तक पहुंचाएंगे। मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए प्रचुर अवसर पैदा करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है।
लद्दाख में अब होंगे कुल 7 जिले
बता दें कि लद्दाख में अभी तक केवल दो जिले थे। लेह और कारगिल। पांच नए जिले बनने से लद्दाख में जिलों की संख्या 7 हो गई है। माना जा रहा है कि लद्दाख में नए जिले बनने से केंद्र शासित प्रदेश में अब और भी ज्यादा विकास होगा।
2019 से पहले लद्दाख था जम्मू-कश्मीर का हिस्सा
बता दें कि साल 2019 से पहले लद्दाख जम्मू-कश्मीर का हिस्सा था। लेकिन, 2019 में परिसीमन के बाद जम्मू-कश्मीर से अलग होकर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना। यहां दो जिले हैं, लेह और कारगिल। साल 2019 में मोदी सरकार ने घाटी से आर्टिकल 370 को खत्म किया था। इस आर्टिकल के रहने से जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। लेकिन, लोकसभा, राज्यसभा में आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर बांटा गया।
जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में होगा विधानसभा चुनाव
बता दें कि बीते दिनों भारतीय चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। यहां आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पहली बार विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की है। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा। मतों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी।
यह भी पढ़ें…
