इतिहास रचेगा असम का मोरान… हाईवे एयरस्ट्रिप पर पीएम मोदी की संभावित लैंडिंग

Emergency Airstrip: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को असम के मोरान में इतिहास रच सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीएम मोदी का विमान पारंपरिक एयरपोर्ट की बजाय हाईवे पर बनी इमरजेंसी एयरस्ट्रिप पर उतर सकता है। अगर ऐसा होता है, तो यह पूर्वोत्तर भारत में पहली बार होगा जब किसी प्रधानमंत्री का विमान राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंड करेगा।

यह इमरजेंसी एयरस्ट्रिप नेशनल हाईवे-127 (NH-127) के डिब्रूगढ़–मोरान खंड पर बनाई गई है, जिसकी लंबाई करीब 4.4 किलोमीटर है। यह पूर्वोत्तर भारत की पहली हाईवे इमरजेंसी एयरस्ट्रिप मानी जा रही है।

पीएम की मौजूदगी में होगा फाइटर जेट का एरियल डेमो
प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को और खास बनाने के लिए भारतीय वायुसेना की ओर से एक स्पेशल एरियल डेमो भी आयोजित किया जाएगा। इस दौरान

  • राफेल और
  • सुखोई (Su-30 MKI)
    जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हाईवे से ही लैंडिंग और टेकऑफ कर अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे।

यह एरियल डेमो लगभग 30 से 40 मिनट तक चलेगा और इसे रणनीतिक और सुरक्षा दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है।

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सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का बयान
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं फाइटर एयरक्राफ्ट में सवार होकर मोरान की इस हाईवे एयरस्ट्रिप पर उतर सकते हैं। उन्होंने इसे असम और पूरे पूर्वोत्तर के लिए गर्व का क्षण बताया।

मुख्य सचिव ने की पुष्टि
असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री 14 फरवरी को मोरान पहुंचकर 4.4 किमी लंबी इमरजेंसी एयरस्ट्रिप का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। यह एयरस्ट्रिप आपात स्थिति में वायुसेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी।

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रणनीतिक रूप से क्यों अहम है यह एयरस्ट्रिप
विशेषज्ञों के मुताबिक, हाईवे पर बनी यह इमरजेंसी एयरस्ट्रिप

  • युद्ध या आपातकालीन हालात में
  • प्राकृतिक आपदाओं के दौरान
  • सीमावर्ती इलाकों में त्वरित सैन्य कार्रवाई के लिए
    बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

पूर्वोत्तर भारत की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यह परियोजना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है।

पूर्वोत्तर के लिए ऐतिहासिक दिन
पीएम मोदी का यह दौरा न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों को रणनीतिक और विकासात्मक रूप से कितनी प्राथमिकता दे रही है।

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