UP Digital Media Policy: यूपी सरकार का बड़ा फैसला, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर होगी उम्रकैद

UP Digital Media Policy: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में यूपी डिजिटल मीडिया नीति-2024 को मंजूरी दे दी है। इस नीति में अभद्र या राष्ट्र विरोधी पोस्ट डालने पर कानूनी कार्रवाई के प्रावधान भी किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोशल मीडिया को लेकर अब सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है। कैबिनेट ने प्रदेश की डिजिटल मीडिया नीति को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस नीति (UP Digital Media Policy) को लेकर पेश किए गए प्रस्ताव के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम व यूट्यूब पर सरकार की योजनाओं व उपलब्धियों से संबंधित सामग्री प्रसारित करने के लिए विज्ञापन दिए जाने की व्यवस्था बनाई गई है। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक और राष्ट्र विरोधी पोस्ट करने को लेकर करीब कार्रवाई का प्रावधान किया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति-2024 को मंजूरी दे दी गई है। इसमें जहां सोशल मीडिया पर काम करने वाली एजेंसी व फर्म को विज्ञापन और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, वहीं अभद्र या राष्ट्र विरोधी पोस्ट डालने पर कानूनी कार्रवाई के प्रावधान भी किए गए हैं। इसमें उम्र के तक की सजा का प्रावधान किया गया है।

इस पॉलिसी के दो पहलू हैं- (Yogi Government Digital Media Policy)

पहला- सोशल मीडिया पर आपके फॉलोअर्स, व्यूज के मुताबिक 2 लाख से लेकर 8 लाख रुपए महीने कमाई हो सकती है। ‌ट्विटर, इंस्टाग्राम, शॉट्स, पॉडकास्ट, फेसबुक और you tube को इसमें शामिल किया गया है। ये निर्भर करेगा की आपके कितने फॉलोवर और व्यूज आते हैं। इसकी नियमावली शीघ्र बनेगी तब कैटेगरी पता चलेगी।

इसमें एजेंसी या फर्म को अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के आधार पर बांटा गया है-5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 30 हजार रुपये प्रति महीना। जबकि यूट्यूब वीडियो शॉट और पॉडकास्ट भुगतान के लिए 8 लाख रुपये, 7 लाख रुपये, 6 लाख रुपये और 4 लाख रुपये रखा गया है।

दूसरा पहलू है की अगर अभद्र, अश्लील, राष्ट्र विरोधी या अन्य तरह का सोशल मीडिया पोस्ट है तो तीन साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का भी प्रावधान है। कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। बस नियमावली बनते ही ये लागू हो जायेगा।

योगी सरकार अपनी जन कल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए यह पॉलिसी लेकर आई है. पॉलिसी में अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब पर सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कॉन्टेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील को शेयर करने पर उन्हें विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।