UCC लागू करने की राह आसान? गुजरात में सरकार को सौंपी गई ड्राफ्ट रिपोर्ट
Gujarat News: गुजरात में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में एक अहम प्रगति हुई है। जस्टिस देसाई समिति ने अपनी अंतिम और विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को सौंप दी है। यह रिपोर्ट राज्य की राजधानी में आयोजित बैठक के दौरान प्रस्तुत की गई।
समिति की अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने रिपोर्ट सौंपते हुए बताया कि इसे तीन वॉल्यूम में तैयार किया गया है, जिसमें UCC से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है।
विवाह, तलाक और उत्तराधिकार पर समान कानून का प्रस्ताव
समिति ने अपनी प्रस्तुति में कहा कि मसौदा रिपोर्ट में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक समान कानूनी ढांचा सुझाया गया है। इसका उद्देश्य विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के बीच मौजूद असमानताओं को समाप्त करना और सभी नागरिकों के लिए एक समान अधिकार सुनिश्चित करना है।
व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार हुई रिपोर्ट
बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट को तैयार करने से पहले समिति ने विभिन्न वर्गों, धार्मिक संगठनों और कानूनी विशेषज्ञों से व्यापक चर्चा की। लोगों की राय और सुझावों को भी मसौदे में शामिल किया गया है, ताकि यह कानून संतुलित और व्यावहारिक हो सके।
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सरकार के लिए अगला कदम अहम
अब इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही मसौदे का अध्ययन कर आवश्यक संशोधनों के बाद इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा सकती है।
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क्या है UCC?
समान नागरिक संहिता का मतलब है कि देश या राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून हो, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। इसमें शादी, तलाक, संपत्ति और गोद लेने जैसे मामलों में एक समान नियम लागू होते हैं।
गुजरात में UCC को लेकर यह कदम न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले समय में यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का केंद्र बन सकता है।
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