आबकारी उपनिरीक्षक नियुक्ति आदेश निरस्त… चयनित अभ्यर्थियों की उम्मीदें स्थगित
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार ने आबकारी विभाग में उपनिरीक्षक पदों पर की गई नियुक्ति प्रक्रिया को बड़ा झटका देते हुए नियुक्ति आदेश को निरस्त कर दिया है। इस संबंध में बुधवार देर शाम आबकारी विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किया गया।
जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा–2024 की चयन सूची के आधार पर अनुशंसित आबकारी उपनिरीक्षक पदों पर जारी नियुक्ति आदेश तकनीकी कारणों से निरस्त किए जा रहे हैं। आदेश में यह भी उल्लेख है कि यह निर्णय कार्यालयीन स्तर पर लिया गया है।
दिसंबर 2025 में हुआ था चयन
गौरतलब है कि दिसंबर 2025 के अंत में आबकारी उपनिरीक्षक पद के लिए कुल 85 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। चयनित उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया के तहत शारीरिक मापदंड परीक्षण (Physical Measurement Test) के लिए बुलाया जाना था।
नए साल में होनी थी जांच प्रक्रिया
राज्य सेवा परीक्षा 2024 के माध्यम से चयनित इन अभ्यर्थियों के लिए नए साल की शुरुआत में:
- शारीरिक मापदंडों की जांच
- शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन
- आवश्यक दस्तावेजों की जांच
की प्रक्रिया प्रस्तावित थी। लेकिन इससे पहले ही नियुक्ति आदेश निरस्त होने से पूरी प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लग गई है।
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तकनीकी कारणों पर सस्पेंस
हालांकि विभागीय आदेश में “तकनीकी कारण” शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन इन कारणों को लेकर विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। इससे चयनित अभ्यर्थियों में असमंजस और चिंता की स्थिति बन गई है। कई अभ्यर्थी अब विभाग और आयोग से स्पष्ट जवाब की उम्मीद कर रहे हैं।
अभ्यर्थियों में बढ़ी चिंता
नियुक्ति आदेश निरस्त होने की खबर के बाद चयनित उम्मीदवारों में निराशा देखी जा रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबी तैयारी और चयन प्रक्रिया के बाद अचानक लिया गया यह निर्णय उनके भविष्य को अनिश्चित बना रहा है।
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सरकार की अगली कार्रवाई पर नजर
अब सबकी नजर छत्तीसगढ़ सरकार और लोकसेवा आयोग की अगली कार्रवाई पर टिकी है। माना जा रहा है कि तकनीकी खामियों को दूर करने के बाद नई चयन सूची या संशोधित आदेश जारी किया जा सकता है, हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य की भर्ती प्रक्रियाओं पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं और आने वाले दिनों में इस मामले पर और स्पष्टता सामने आने की संभावना है।
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