उप्र के खाद्य एवं रसद विभाग को मिला ‘एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस’ अवार्ड

लखनऊ। भारत सरकार ने उप्र के खाद्य एवं रसद विभाग के डिजिटल गवर्नेंस में प्रजेंटेशन को उत्कृष्ट मानते हुए डिजिटल एवार्ड्स 2020 देने का निर्णय लिया है। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा 30 दिसंबर को दिया जाएगा।

राज्य के प्रमुख सचिव एवं आयुक्त खाद्य-रसद आयुक्त ने भारतीय खाद्य निगम, एनआईसी तथा खाद्य विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कमर्चारियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है।

राज्य के खाद्य एवं रसद आयुक्त मनीष चौहान के अनुसार, भारत सरकार के सूचना एवं तकनीकी  मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया एवार्डस 2020 के लिए सभी राज्यों तथा मंत्रालयों से विभागों में डिजीटलाईजेशन के लिए चलाये जा रहे प्रोजेक्ट एवं इन्नोवेटिव तकनीकी के संबंध में प्रजेंटेशन आमंत्रित किये थे।

इसी के तहत राज्य में विभाग द्वारा कम्प्यूटराईजेशन तकनीक का उपयोग करते हुए किसानों से गेहूं और धान खरीद करने संबंधी अपने प्रोजेक्ट का प्रजेंटेशन भारत सरकार के समक्ष किया।

जिसके जरिये यह बताया गया कि कैसे यूपी में कम्प्यूटराईजेशन तकनीकी का उपयोग करते हुए किसानों से गेहूं, धान तथा मक्का खरीद की गई।

क्रय केन्द्रों से गेहूं तथा धान को आटा एवं राइस मिलों में भेजा गया, कैसे आनलाइन बिलिंग की गई तथा पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से कैसे सीधे किसानों को भुगतान किया जा रहा।

इसके अलावा प्रजेंटेशन में यह भी बताया गया कि कैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कार्ड धारकों के आधार सीडिंग की गई तथा आधार कार्ड के द्वारा ई-पास मशीनो के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया गया।

राशन कार्ड निर्माण से लेकर कार्ड धारकों को खाद्यान्न वितरण की समस्त प्रक्रिया आनलाइन की गई है। साथ ही वन नेशन वन कार्ड के धारणा के अनुरूप कार्ड धारकों को पोर्टबिलिटी की सुविधा प्रदान की जा रही है।