सीएम योगी की नाराजगी, नप गए आधा दर्जन जिलों के IAS
उत्तर प्रदेश: सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग की बैठक में प्रतापगढ़ के डीएम को जमकर फटकार लगाई थी. उन्होंने शनिवार को ही प्रतापगढ़ डीएम को हटाने के लिए कह दिया था. उनके अलावा फतेहपुर, रायबरेली, कासगंज के डीएम का भी ट्रांसफर हुआ है.

यूपी के आधा दर्जन से ज्यादा जिला अधिकारियों (IAS) का रविवार को तबादला कर दिया गया. फतेहपुर, रायबरेली, कासगंज, प्रतापगढ़ समेत कई जिलों के डीएम बदले गए हैं. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में लापरवाही पर भारी नाराजगी जताई थी. इसको लेकर इन जिलों के डीएम के तबादले किए गए हैं.
प्रतापगढ़ के DM के अलावा 6 और आईएएस अधिकारियों के तबादलें किए गए हैं. माला श्रीवास्तव को रायबरेली के डीएम पद से हटाकर खनन विभाग का निदेशक बनाया गया है .रायबरेली डीएम की जिम्मेदारी हर्षिता माथुर को दी है. हर्षित माथुर कासगंज की डीएम थीं. सुधा वर्मा को कासगंज जिले का डीएम नियुक्त किया गया है.
सुधा वर्मा संयुक्त सचिव राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग के पद पर तैनात थीं. सिदार्थनगर के डीएम संजीव शरण को प्रतापगढ़ का जिलाधिकारी बनाया गया है. पवन अग्रवाल को सिदार्थनगर की जिम्मेदारी दी गई है. पवन अग्रवाल मौजूदा समय में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी संभाल रहे थे .उनकी जगह अनुज मलिक को मुख्य कार्यपालक अधिकारी गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाया गया है.

सीएम योगी ने कई अफसरों को लगाई थी फटकार
सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों से राजस्व मामलों का प्राथमिकता के आधार पर तय समय में निस्तारण करने को कहा था. इसके बाद यूपी में 24 घंटे के भीतर ही सीएम योगी के फरमान पर अमल हो गया है. बता दें क सीएम योगी ने शनिवार शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे सूबे के कामकाज की समीक्षा बैठक की थी. इसमें कई जिलों के बड़े अफसरों को जमकर फटकार लगाई थी.

सीएम ने जिलाधिकारियों को दिए निर्देश
मुख्यमंत्री योगी ने बलिया, प्रतापगढ़, जौनपुर, गोंडा और मऊ जिलों के डीएम को उनके यहां लंबित राजस्व मामलों को शीघ्र शून्य करने के निर्देश दिए. उन्होंने पैमाइश, वरासत, उत्तराधिकार व नामांतरण, भू उपयोग परिवर्तन को निर्धारित समय में पूरा करने पर जोर दिया. मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान हर जिले में मिले निवेश प्रस्तावों को लेकर सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी निवेशकों से संपर्क करें.
