मनरेगा की जगह आएगी ‘जी राम जी’ योजना… जानें अब कितनी होगी कमाई?
VB-G Ram G Bill to Replace MGNREGA: केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA/मनरेगा) की जगह ‘जी राम जी’ नाम से नई योजना लागू करने जा रही है। इसके लिए संसद में नया विधेयक पेश किया जाना है। नया विधेयक का नाम विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका (ग्रामीण) मिशन है, जिसे संक्षेप में VB G RAM G कहा जा रहा है।
विधेयक और संसद
भाजपा ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है और विधेयक की प्रतियां लोकसभा सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं। सरकार के मुताबिक, नया विधेयक विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से नया ढांचा पेश करता है। संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, इसलिए इसे इसी सत्र में पास कराकर संसदीय समिति के पास भेजा जा सकता है।
प्रमुख प्रावधान और सुधार
- ग्रामीण परिवारों को सालाना 125 दिन का कानूनी रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा।
- मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक या काम पूरा होने के 15 दिनों के भीतर होगा।
- कार्य योजना ग्राम पंचायत स्तर से शुरू होकर ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर समेकित और विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक से जोड़ी जाएगी।
- कार्यों को चार प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से जुड़ी अवसंरचना और आपदा-रोधी ढांचा।
- खेती-बाड़ी के समय (अधिकतम 60 दिन) कार्य नहीं कराए जाएंगे, लेकिन प्राकृतिक आपदा या असाधारण परिस्थितियों में छूट दी जा सकेगी।
- पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, जियो-टैगिंग, डिजिटल एमआईएस डैशबोर्ड, साप्ताहिक सार्वजनिक खुलासे और सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य होंगे।
- शिकायत निवारण के लिए बहु-स्तरीय व्यवस्था और जिला स्तर पर लोकपाल नियुक्त किए जाएंगे।
- योजना केंद्र प्रायोजित होगी: उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10, अन्य राज्यों के लिए 60:40 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय सहायता।
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लागत और संसदीय प्रक्रिया
इस योजना पर अनुमानित वार्षिक व्यय ₹1.51 लाख करोड़ है, जिसमें केंद्र का हिस्सा लगभग ₹95,692 करोड़ होगा। विधेयक लोकसभा सदस्यों को वितरित किया जा चुका है और इसे संसद के शीतकालीन सत्र (1 से 19 दिसंबर) में पेश करने की संभावना है।
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मनरेगा योजना का महत्व
मनरेगा को कांग्रेस ने अपने समय की सबसे महत्वपूर्ण योजना माना है। इसे 2 अक्टूबर 2005 को गांधी जयंती पर लागू किया गया था। प्रारंभ में इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) था, जिसे 2009 में महात्मा गांधी जोड़कर मनरेगा कहा गया।
विश्व बैंक ने 2014 में इस योजना की सराहना की और इसे ग्रामीण विकास का उत्कृष्ट उदाहरण बताया।
योजना 7 करोड़ जॉब कार्ड धारकों को लाभ देती है।
नई ‘जी राम जी’ योजना से यह उम्मीद की जा रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और भुगतान व्यवस्था और अधिक पारदर्शी व समयबद्ध होगी।
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