कंगना रानौत की सांसदी पर संकट! हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस..जाने पूरा मामला

Mandi Lok Sabha Seat: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत फिर चर्चा में हैं. कंगना की संसद सदस्यता पर संकट आ सकता है. बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत की सांसदी के खिलाफ हिमाचल हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है और पूरे चुनाव प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की है. कोर्ट ने कंगना को 21 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. ऐसे में कंगना की संसद सदस्यता पर चर्चा होने लगी है.

यह नोटिस लायक राम नेगी की याचिका पर कोर्ट ने जारी की है। राम नेगी का दावा है कि उनके नामांकन पत्र को गलत तरह से खारिज किया गया था। जस्टिस ज्योत्सना रेवाल ने कंगना रनौत को निर्देश दिया है कि वह नोटिस का 21 अगस्त तक जवाब दें।

चुनाव को चुनौती
बता दें कि किन्नौर निवासी लायक नेगी पूर्व सरकारी कर्मचारी हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वेच्छा से नौकरी से रिटायरमेंट ली थी, उन्होंने नो ड्यूस सर्टिफिकेट भी अपने विभाग से हासिल किया था। इसे उन्होंने अपने नामांकन पत्र में भी लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि तमाम जरूरी दस्तावेज लगाने के बाद भी उनके नामांकन पत्र को चुनाव अधिकारी ने गलत तरीके से खारिज कर दिया.

कंगना ने विक्रमादित्य सिंह को हराया
बता दें कि कंगना रनौत ने मंडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को 74,755 वोटों से हराया था। रनौत को 5,37,002 वोट मिले, जबकि विक्रमादित्य सिंह को 4,62,267 वोट मिले। इस जीत के साथ ही कंगना की राजनीति में एंट्री हुई और वह चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची।

21 अगस्त तक कंगना दें जवाबl:कोर्ट
नेगी की दलील है कि अगर उनका नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया जाता तो वो जीत जाते. याचिका में लायक राम नेगी ने कोर्ट से अपील की है कि कंगना के चुनाव को रद्द कर दिया जाना चाहिए. उन्होंने मंडी सीट पर दोबारा चुनाव कराने की मांग की है.नेगी की इस याचिका पर जस्टिस ज्योत्सना रेवाल ने कंगना को नोटिस जारी किया है और 21 अगस्त तक जवाब तलब किया है.

यह मामला नामांकन प्रक्रिया में चुनावी निष्पक्षता और पारदर्शिता से जुड़े मुद्दों को उजागर करता है। यह सुनिश्चित करने के महत्व को दर्शाता है कि सभी उम्मीदवारों को बिना किसी अनुचित बाधा के चुनाव लड़ने का निष्पक्ष अवसर दिया जाए।

दरअसल कोर्ट ने इस पूरे मामले में कंगना रनौत से जवाब मांगा है। ऐसे में अगर कोर्ट इस मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव प्रक्रिया को रद्द करता है। कंगना रनौत की सांसदी खतरे में पड़ सकती है।

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