GST सुधारों से बैंकिंग और उपभोक्ता क्षेत्र में नई ऊर्जा, क्रेडिट डिमांड बढ़ने की उम्मीद

Delhi News: हाल ही में किए गए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने की उम्मीद जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन सुधारों से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, ग्रामीण और शहरी दोनों बाजारों में खपत बढ़ेगी और बैंकों के लिए खुदरा, एमएसएमई और कृषि क्षेत्रों में ऋण की मांग में तेज़ वृद्धि देखने को मिलेगी।

बैंकिंग सेक्टर की तैयारी
इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि सुधारों का सबसे बड़ा फायदा नकदी प्रवाह में सुधार और छोटे व्यवसायों के लिए वर्किंग कैपिटल तक आसान पहुंच के रूप में दिखेगा। उन्होंने बताया कि अगले दो तिमाहियों में ग्रामीण बाजारों में 8-10 प्रतिशत तक खपत बढ़ने का अनुमान है, खासकर कृषि उत्पादों पर कर में कमी के चलते किसानों को सीधी राहत मिलेगी।

उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए फायदे

कृषि उत्पादों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किए जाने से किसानों की लागत कम होगी।
डेयरी उत्पाद, घरेलू सामान और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सस्ते होंगे, जिससे आम उपभोक्ता का बोझ कम होगा।
वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और हाउसिंग मटेरियल पर कम कर से इन क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी।
बीमा पॉलिसियों को पूरी तरह कर-मुक्त करने से वित्तीय समावेशन और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

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विशेषज्ञों की राय
केयरएज रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक संजय अग्रवाल के मुताबिक, कर कटौती से वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम कीमत में कमी आती है। इसका सीधा असर उपभोक्ता की क्रय शक्ति पर होता है। उन्होंने कहा कि इससे विशेष रूप से ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की मांग में इज़ाफा होगा। नतीजतन बैंकों को ऑटो लोन और पर्सनल लोन में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

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बैंकिंग लोन का मौजूदा परिदृश्य

हाउसिंग लोन: 16.7%
व्हीकल लोन: 3.5%
क्रेडिट कार्ड: 1.6%
कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन: 0.1%

विशेषज्ञों का मानना है कि इन सुधारों के कारण आने वाले महीनों में ऋण पोर्टफोलियो में खासा बदलाव देखने को मिलेगा और बैंकिंग सेक्टर को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही, यह कदम भारत को समावेशी विकास और आर्थिक परिवर्तन की दिशा में आगे ले जाने वाला साबित हो सकता है।

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