Delhi: सीएम केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने को राजी, ED के सामने रखी शर्त?

दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ED के सात समन इग्नोर करने के बाद अब आखिरकार पूछताछ के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन ED के दफ्तर में पेश नहीं होंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी से 12 मार्च, 2024 के बाद की तारीख मांगी है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पेश होने से इनकार कर दिया है। हालांकि, अब वह ईडी के सवालों के जवाब देने को तैयार हो गए हैं। ED ने केजरीवाल को आठवां समन भेजते हुए 4 मार्च को पेश होने के लिए कहा था। इसके जवाब में 4 मार्च को ही केजरीवाल ने ED को लेटर लिखा है। केजरीवाल ने आज ईडी को अपना जवाब भेजकर बताया है कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी के लिए तैयार हैं। उन्होंने इसके लिए ईडी को 12 मार्च के बाद की कोई तारीख देने को कहा है।

आम आदमी पार्टी की ओर से सुबह जारी बयान के मुताबिक…

“आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से ईडी को जवाब भेजा गया है। उन्होंने कहा है कि ये समन गैर-कानूनी हैं। वह इसके बाद भी उनके जवाब देने को तैयार हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी से 12 मार्च, 2024 के बाद की तारीख मांगी है। वह इस डेट के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल होंगे।

ED के समन को अरविंद केजरीवाल ने किया दरकिनार 

ईडी ने कथित शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में घिरे केजरीवाल को 27 फरवरी को 8वां समन भेजकर 4 मार्च को पेश होने के लिए कहा था। यह आठवीं बार है जब केजरीवाल ईडी के समन पर एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। केजरीवाल अब तक एक भी समन पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। उन्होंने हर बार इन समन को ‘अवैध’ करार दिया है। इससे पहले उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय को भी पत्र लिखकर ये समन वापस लेने की मांग की थी।

केजरीवाल ने ED को लिखा लेटर  

केजरीवाल ने लेटर में लिखा है कि वो ED के सवालों के जवाब वीडियो कॉन्फेरेंस पर देंगे। इसके अलावा पूछताछ कौन सी तारीख को की जाएगी इस बारे में भी लिखा है। कहा है कि वो केवल 12 मार्च के बाद ही पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेंगे।

केजरीवाल, दिसंबर से अब तक ED के सात समन नजरअंदाज कर चुके हैं जो कि 26 फरवरी, 19 फरवरी, 2 फरवरी, 18 जनवरी, 3 जनवरी, 2 नवंबर और 22 दिसंबर को जारी किए गए थे। पिछले सभी समन को CM केजरीवाल ने अवैध और राजनीति से प्रेरित बताया था।

बता दें कि, इससे पहले केजरीवाल ने ईडी के 22 फरवरी को भेजे गए सातवें नोटिस को भी दरकिनार करते हुए उसे कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर अदालत इस संबंध में आदेश देगी तो वह प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होंगे।