अमेरिका-मैक्सिको-कनाडा संधि की समीक्षा में जल्दबाजी की जरुरत नहीं : मैक्सिकन राष्ट्रपति

Mexico News: मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौते (यूएसएमसीए) की समीक्षा में तेजी लाने की कोई जरुरत नहीं है।

शीनबाम ने स्थानीय समयानुसार गुरुवार देर शाम कहा कि ‘राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित आदेशों के अनुसार’ समझौते की समीक्षा 2026 में शुरू हो सकती है, इससे पहले नहीं।

वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपे एक लेख में ट्रंप के करीबी सूत्रों के हवाले से मंगलवार को बताया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति मेक्सिको और कनाडा पर टैरिफ वृद्धि के हथियार का इस्तेमाल कर यूएसएमसीए पर फिर से बातचीत करना चाहते हैं।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, प्राथमिक लक्ष्य ऑटोमोटिव रेगुलेशन को संशोधित करना है ताकि कार निर्माण प्लांट्स को संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया जा सके।

मैक्सिकन व्यापार जगत के नेताओं ने संभावित टैरिफ के लिए तैयार रहने की अपील की है। इस पर शिनबाम का कहना है कि अभी तक ‘कुछ भी ठोस नहीं है’। उन्होंने ‘अमेरिकी सरकार के साथ पहले से स्थापित संवाद’ के नतीजे की प्रतीक्षा करने के महत्व पर बल दिया।

शिनबाम ने बुधवार को कहा कि मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इमिग्रेशन और सुरक्षा जैसे द्विपक्षीय मुद्दों पर औपचारिक बातचीत शुरू कर दी है।

राष्ट्रपति ने कहा कि यह वार्ता मंगलवार को शुरू हुई, जब नवनियुक्त अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने अपने मैक्सिकन समकक्ष जुआन रेमन डे ला फूएंते को फोन किया। उन्होंने कहा, “यह बहुत अच्छी, सौहार्दपूर्ण बातचीत थी। दोनों ने इमिग्रेशन और सुरक्षा मुद्दों पर बात की।”

बुधवार को प्रकाशित एक बयान में, रुबियो ने अपने विभाग की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया, जिसमें सबसे ऊपर इमिग्रेशन है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों और ड्रग्स तस्करी पर सख्त रुख अपनाने की धमकी दी है। अपने पदभार ग्रहण करने के पहले दिन उन्होंने कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए, जो सीधे मेक्सिको को प्रभावित करते हैं। इसमें तथाकथित सीबीपी वन मोबाइल एप्लीकेशन कार्यक्रम को समाप्त करना भी शामिल है, जो प्रवासियों को सीमा पर गए बिना अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारियों के साथ शरण संबंधी सुनवाई का समय निर्धारित करने की सुविधा देता था।

ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल की इमिग्रेशन पॉलिसी को भी बहाल किया, जिसे ‘मेक्सिको में रहें’ के रूप में जाना जाता है, जो शरणार्थियों को मेक्सिको में रहने के लिए मजबूर करता है, जब तक कि उनका मामला अमेरिकी इमिग्रेशन अदालतों से हरी झंडी नहीं पा लेता।

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