PUC के बिना अब नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, BS6 से कम वाहनों पर भी प्रतिबंध
Delhi Pollution Update: दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि अब वाहनों को केवल वैध पीयूसीसी (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र) के साथ ही ईंधन मिलेगा। साथ ही, BS6 से कम मानक वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया गया है और उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा।
निर्माण सामग्री और अन्य प्रतिबंध
सिरसा ने कहा कि प्रदूषण मुक्त दिल्ली के लिए बदरपुर और रेता जैसी निर्माण सामग्री लाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगेगा। इसके अलावा, डीजल जनरेटरों, बैंक्वेट हॉलों, और उद्योगों पर कड़ी निगरानी की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के बेड़े का विस्तार और उत्सर्जन निगरानी प्रणालियों का सख्त पालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।
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प्रदूषण पर आरोप और कार्रवाई
मंत्री ने आम आदमी पार्टी (AAP) पर 10 साल तक कथित निष्क्रियता का आरोप लगाया और कहा कि वर्तमान विरोध उसी मुद्दे पर है, जिसके लिए वे जिम्मेदार हैं। उन्होंने बताया कि प्रदूषण का स्तर 363 पर स्थिर है और इसे कम करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं।
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दिल्ली सरकार की उपलब्धियां
- 202 एकड़ के कूड़े के पहाड़ों में से 45 एकड़ भूमि को पुनः प्राप्त कर वनीकरण किया गया।
- औद्योगिक क्षेत्रों की निगरानी कर 8000 उद्योगों पर 9.21 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।
- लकड़ी जलाने पर रोक के लिए 10,000 इलेक्ट्रिक हीटर वितरित किए गए।
- बायो-माइनिंग क्षमता को 20,000 से बढ़ाकर 35,000 मेट्रिक टन प्रतिदिन किया गया, जिसका लक्ष्य 2026 तक कूड़े के पहाड़ों को खत्म करना है।
इस योजना के तहत दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को कड़ा बनाने और हर स्तर पर निगरानी बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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