सुप्रीम कोर्ट का Youtube चैनल हुआ Hack…हैकर्स ने चलाया ये वीडियो
Supreme Court YT Hacked: तकनीक के इस दौर में हैकर्स का खतरा हर तरफ मंडरा रहा है .खबर आ रही है कि हैकर्स ने सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल को ही हैक कर लिया है. बार एंड बेंच के अनुसार हैकर्स ने इस यूट्यूब चैनल को हैक करने के बाद सुप्रीम कोर्ट इंडिया की जगह Ripple लिख दिया है . साथ ही इस चैनल पर सुप्रीम कोर्ट के वीडियो की जगह क्रिप्टो के वीडियो दिखाए जा रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब पर हैकर्स का ये हमला इसलिए भी खास है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास कई बड़े मामलों की सुनवाई से जुड़े दस्तावेज होते हैं. ऐसे में अगर हैकर्स ने यूट्यूब की तरह ही दूसरी एससी की साइट पर भी अटैक किया तो उन दस्तावेजों के भी लीक होने का खतरा बढ़ सकता है. हालांकि, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है. और इसकी संभावना भी ना के बराबर है. लेकिन हैकर्स के बढ़ते दायरे को देखते हुए समय रहते सतर्कता बरती जा रही है.
मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम इस बारे में निश्चित नहीं हैं कि वास्तव में क्या हुआ है. लेकिन ऐसा लगता है कि वेबसाइट के साथ छेड़छाड़ की गई है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक यूट्यूब चैनल में समस्या के बारे में शुक्रवार सुबह पता चला और सुप्रीम कोर्ट की आईटी टीम ने इसे ठीक करने के लिए एनआईसी (National Informatics Centre) से मदद मांगी है.’
इससे पहले भी हैक हुई थी SC की वेबसाइट
इससे पहले 2018 में भी हैकर्स ने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट को हैक कर लिया था. उस दौरान भी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई थी कि आखिर हैकर्स ने कहां से बैठकर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट को हैक किया है.
पहली बार कब हुई थी लाइव स्ट्रीमिंग
सर्वोच्च न्यायालय संविधान पीठों के समक्ष सूचीबद्ध और जनहित से जुड़े मामलों की लाइव सुनवाई को स्ट्रीम करने के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल करता है। तत्कालीन सीजेआई यूयू ललित की अध्यक्षता में फुल कोर्ट की बैठक में प्रमुख सुनवाइयों की लाइव स्ट्रीमिंग करने को लेकर सर्वसम्मत निर्णय लिया गया था.
इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में तय किया कि सभी संविधान पीठों की सुनवाई यूट्यूब चैनल पर लाइव-स्ट्रीम की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग पहली बार 27 सितंबर 2022 को हुई थी, जब तत्कालीन सीजेआई एनवी रमना ने अपने रिटायरमेंट वाले दिन 5 मामलों में फैसला सुनाया था.
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