छत्तीसगढ़: OBC और EWS की गिनती शुरू, हाई कोर्ट ने दिया था आदेश
रायपुर। छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) की गणना के लिए सर्वे आज बुधवार से शुरू हो गया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना के लिए ‘छत्तीसगढ़ क्वांटीफायबल डेटा कमीशन’ के मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया।
इस अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि समाज के हर वंचित तबके तक न्याय पहुंचाना और सभी वर्गों के लिए हर तरह के अवसरों की समानता निर्मित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि कहा कि राज्य सरकार की ओर से 04 सितंबर 2019 को एक अध्यादेश जारी करके अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया था। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था।
मुख्यमंत्री ने कि कहा कि राज्य शासन के इस निर्णय को कुछ लोगों ने अदालत में चुनौती दी, जिसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के इस निर्णय के क्रियान्वयन पर स्थगन देते हुए राज्य शासन को ‘क्वाइंटिफिएबल डेटा’ प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।
इसके बाद उच्च न्यायलय के आदेश का पालन करते हुए क्वाइंटिफिएबल डेटा कमीशन का गठन किया गया है।
बघेल ने कहा कि यह मोबाइल ऐप आयोग के साथ-साथ आवेदकों के लिए भी काफी सुविधाजनक होगा, और एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की गणना हो सकेगी।
उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में सर्वे के लिए 5549 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। जिनमें से शहरी क्षेत्रों में 1103 और ग्राम पंचायत क्षेत्रों में 4446 सुपरवाईजरों की नियुक्ति की गई है।
