Budget Session में आज पेश होंगे ये 16 बिल! संसद में होगा पक्ष-विपक्ष का टकराव

Union Budget: आज यानी शुक्रवार से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करेंगी। संसद का बजट सत्र 2 भाग में चलेगा।31 जनवरी से 13 फरवरी तक पहला और 1 मार्च से 4 अप्रैल तक दूसरा भाग देखने को मिलेगा। बजट सत्र के दौरान विपक्ष कई बड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। वहीं इस सत्र में 16 बिल पेश करने के कयास लगाए जा रहे हैं।

विधेयक 2025, वक्फ और बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन और भारतीय रेलवे और भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियमों के विलय समेत 16 विधेयक संसद के बजट सत्र में पेश किए जाएंगे। यह सत्र शुक्रवार को आर्थिक सर्वेक्षण 2024/25 के साथ शुरू हो रहा है।

16 विधेयकों की लिस्ट
1 बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024
2 रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024
3 आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024
4 तेल क्षेत्र (नियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024
5 बॉयलर विधेयक, 2024
6 गोवा राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन विधेयक, 2024
7 वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024
8 मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024
9 बिल ऑफ लैडिंग विधेयक, 2024
10 समुद्री माल परिवहन विधेयक, 2024
11 तटीय शिपिंग विधेयक, 2024
12 मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2004
13 वित्त विधेयक, 2025
14 विमान वस्तुओं में हितों के संरक्षण विधेयक, 2025
15 त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2025
16 आप्रवासन और विदेशी विधेयक, 2025

इस सत्र में आपदा प्रबंधन और तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) कानूनों में संशोधन संबंधी विधेयक पटल पर रखे जा सकते हैं। तटीय और व्यापारिक नौवहन से संबंधित विधेयक और ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद का नाम बदलकर त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय करने और इसे ‘राष्ट्रीय महत्व का संस्थान’ घोषित करने संबंधी विधेयक भी पेश किए जा सकते हैं।

इस सत्र में विमानन क्षेत्र से संबंधित वित्तीय हितों की रक्षा करने और आव्रजन तथा विदेशियों के प्रवेश से संबंधित मौजूदा नियमों में बदलाव करने वाले विधेयक भी आने की उम्मीद है।

अंत में, एक अन्य महत्वपूर्ण विधेयक गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के प्रतिनिधित्व का दोबारा समायोजन है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह उस राज्य में विधानसभा सीटों को फिर से आवंटित करने का प्रयास करता है, ताकि उसके एसटी समुदायों का बेहतर प्रतिनिधित्व हो सके।

इस सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आठवां केंद्रीय बजट पेश करेंगी। उनसे पहले मोरारजी देसाई 10 बार बजट पेश कर चुके हैं।

वक्फ (संशोधन) विधेयक पर होगा हंगामा
अगर वक्फ (संशोधन) विधेयक की बात करें तो देश में मुस्लिम धर्मार्थ संपत्तियों के प्रबंधन के तरीके – वक्फ कानूनों में 44 बदलावों का प्रस्ताव करने वाला विधेयक पिछले साल अगस्त में संसद में पेश किया गया था।

विवादास्पद विधेयक को जैसे ही सदन में रखा गया और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल की अगुआई वाली संयुक्त समिति को भेजा गया, विपक्ष ने इसका तीखा विरोध किया। जेपीसी से जुड़ी करीब 36 बैठकें हुईं, लेकिन विपक्ष के कम संख्या वाले सदस्यों के विरोध और अव्यवस्था देखने को मिली, जिन्होंने कहा कि उनकी चिंताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। जेपीसी ने इस सप्ताह संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है।

सदन पैनल ने 14 सिफारिशें की थीं, जो सभी सत्तारूढ़ भाजपा या उसके सहयोगियों के सदस्यों की थीं, जबकि विपक्षी सांसदों की तरफ से की गई 44 सिफारिशों को खारिज कर दिया गया।

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