UP के अपराध में कमी का दावा… कानून-व्यवस्था पर योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड
UP Budget 2026: उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट पेश करते हुए राज्य सरकार ने कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर अपनी उपलब्धियों को प्रमुखता से रखा। वित्तमंत्री ने कहा कि वर्तमान और पिछले कार्यकाल में प्रदेश में सर्वांगीण विकास हुआ है, जिसमें कानून-व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में रहा है।
बजट भाषण के दौरान सरकार ने दावा किया कि डकैती, लूट, हत्या और फिरौती के लिए अपहरण जैसे संगीन अपराधों में कमी दर्ज की गई है। वित्तमंत्री ने कहा कि कठोर कार्रवाई, माफिया के खिलाफ अभियान और पुलिस आधुनिकीकरण के कारण अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है।
अपराध के आंकड़ों का हवाला
सरकार की ओर से प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार:
- डकैती और लूट की घटनाओं में कमी आई है।
- हत्या के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है।
- फिरौती के लिए अपहरण जैसे अपराधों में उल्लेखनीय कमी बताई गई है।
वित्तमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। माफिया और संगठित अपराध के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर उनकी संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है।
यह भी पढ़ें…
UP Board परीक्षाएं 12 फरवरी से… बिना यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा प्रवेश
पुलिस आधुनिकीकरण और तकनीकी मजबूती
सरकार ने दावा किया कि:
- थानों और चौकियों का आधुनिकीकरण किया गया है।
- डायल 112 और महिला हेल्पलाइन को मजबूत बनाया गया है।
- साइबर क्राइम से निपटने के लिए विशेष सेल स्थापित किए गए हैं।
- महिला सुरक्षा के लिए ‘मिशन शक्ति’ अभियान चलाया गया है।
वित्तमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है और निवेश के अनुकूल माहौल बना है, जिसका सीधा असर औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन पर पड़ा है।
विपक्ष के सवाल
हालांकि विपक्ष ने सरकार के दावों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अपराध के आंकड़े वास्तविक स्थिति को पूरी तरह नहीं दर्शाते और जमीनी स्तर पर अभी भी कई जिलों में गंभीर घटनाएं सामने आ रही हैं।
यह भी पढ़ें…
‘विदाई वाला बजट’… UP Budget 2026 पर अखिलेश यादव का तीखा हमला
सरकार का दावा: विकास और सुरक्षा साथ-साथ
बजट भाषण में यह भी कहा गया कि कानून-व्यवस्था में सुधार के कारण प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ा है और प्रदेश की छवि बदली है। सरकार ने इसे ‘सुरक्षित और विकसित उत्तर प्रदेश’ की दिशा में बड़ा कदम बताया।
फिलहाल बजट को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच बहस तेज है, लेकिन सरकार कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर अपने प्रदर्शन को बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है।
यह भी पढ़ें…
