लखनऊ के सहारा सिटी में बनेगा नया विधान भवन; तैयार होगा स्मार्ट ई- कैंपस..

UP News: राजधानी Lucknow में उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र अब नई जगह शिफ्ट होने की तैयारी में है। करीब 98 साल पुराने विधानसभा भवन की जगह अब गोमतीनगर स्थित सहारा सिटी की 245 एकड़ जमीन पर नया अत्याधुनिक विधान भवन बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर 100 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने की संभावना है।

1928 में हुआ था मौजूदा भवन का उद्घाटन

मौजूदा यूपी विधानसभा भवन का उद्घाटन 21 फरवरी 1928 को हुआ था। यह ऐतिहासिक इमारत लंबे समय से प्रदेश की सत्ता का केंद्र रही है, लेकिन बदलती जरूरतों, सुरक्षा मानकों और बढ़ती विधायकों की संख्या को देखते हुए अब नए परिसर की जरूरत महसूस की जा रही है।

लीज रद्द होने के बाद सरकार को मिली 245 एकड़ जमीन

गोमतीनगर के विपुल खंड स्थित 245 एकड़ जमीन पहले नगर निगम और LDA की थी, जिसे सहारा इंडिया समूह को लीज पर दिया गया था। शर्तों के उल्लंघन और गलत इस्तेमाल के आरोपों के बाद 9 अक्टूबर को लखनऊ नगर निगम ने लीज रद्द कर दी। इसके बाद यह जमीन शासन के नियंत्रण में आ गई।

क्यों जरूरी हुआ नया विधानसभा परिसर?

भविष्य में परिसीमन के बाद विधायकों की संख्या बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा डिजिटल कार्यप्रणाली, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और आधुनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार नया हाईटेक विधानसभा परिसर विकसित करना चाहती है। शासन को इसके लिए कम से कम 200 एकड़ जमीन की जरूरत थी, जो सहारा सिटी में पूरी हो रही है।

नई संसद की तर्ज पर होगा डिजाइन

प्रस्तावित परिसर को आधुनिक और स्मार्ट टेक्नोलॉजी से लैस बनाया जाएगा। इसे “ई-विधानसभा” के रूप में विकसित करने की योजना है, जहां पूरा कामकाज पेपरलेस होगा। नए परिसर में विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय, विधायकों के चैंबर, विशाल पार्किंग, ग्रीन बेल्ट और सचिवालय जैसी सुविधाएं एक ही कैंपस में विकसित की जा सकती हैं।

LDA ने शुरू की तैयारी

LDA ने इस प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के साथ 13 मार्च को MoU साइन किया गया है। चयनित कंपनी को दो महीने के भीतर जमीन की विस्तृत फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करनी होगी।

बजट में भी हुआ प्रावधान

प्रदेश के वित्त मंत्री Suresh Khanna ने 2026-27 के बजट में नए विधान भवन के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। वहीं शासन ने 4 फरवरी को LDA को डिजाइन और स्थान तय करने के निर्देश भी दिए थे।

ये भी पढ़े- PM को गद्दार कहना शर्मनाक, लखनऊ में राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन…

क्या बोले LDA वीसी?

LDA वीसी Prathamesh Kumar के अनुसार, इस पूरी परियोजना के लिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है, जबकि तकनीकी पहलुओं पर PWD काम करेगा। फाइनल डिजाइन तैयार होने के बाद मुख्यमंत्री Yogi Adityanath के सामने इसका प्रेजेंटेशन दिया जाएगा।