UP News : यूपी के नए गृह सचिव होंगे IAS दीपक कुमार, चुनाव आयोग ने लगाईं मुहर

IAS Deepak Kumar: 1990 बैच के अधिकारी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीपक कुमार यूपी के नए अपर मुख्य सचिव गृह बनाए गए हैं. चुनाव आयोग ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है. वो आईएएस संजय प्रसाद की जगह पदभार संभालेंगे.

इमेज क्रेडिट: सोशल मीडिया

लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के एलान के बाद से चुनाव आयोग सख्त हो गया है। इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण यूपी समेत कई राज्यों में देखने को मिला है। यूपी में गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे संजय प्रसाद को एक झटके में पद से हटा दिया गया है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेहद करीबी और भरोसेमंद अफसर माना जाता है। उनकी जगह 1990 बैच के आईएएस अधिकारी दीपक कुमार को देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब दीपक कुमार पर आगामी लोकसभा चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने की बड़ी जिम्मेदारी है।

दीपक कुमार 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और अभी वित्त विभाग के प्रमुख हैं। दीपक अब गृह विभाग के प्रमुख होंगे। 

सूत्रों के अनुसार, अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार, प्रमुख सचिव खेल आलोक कुमार और प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी अजय चौहान के नाम का पैनल चुनाव आयोग को भेजा गया था। आयोग ने सबसे वरिष्ठ अधिकारी दीपक के नाम पर मुहर लगाई।

यहीं नहीं कई राज्यों में चुनाव आयोग ने हटाए अधिकारी
भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई की है. इस दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिव को हटाने के आदेश जारी किये गए थे. इसके साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटाया गया.

क्या है अधिकारियों को बदलने की वजह
जिन सात राज्यों में अधिकारियों को हटाया गया है. उनके पास संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्री कार्यालय में दोहरे प्रभार थे. इसकी वजह से चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती थी. इस दौरान जरूरी निष्पक्षता या कानून व्यवस्था या सुरक्षा बलों की भी तैनाती कर सकते थे. गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेश (DGP) को भी हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की थी. इलेक्शन कमीशन ने बृहन्मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल और अतिरिक्त आयुक्तों, उपायुक्तों को भी हटा दिया था. इलेक्शन कमीशन ने सचिव जीएडी मिजोरम और हिमाचल प्रदेश को भी हटाया था. जो कि संबंधित मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रभार संभाल रहे थे.

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