
UP Budget: विधानसभा में आज पेश होगा बजट… कई बड़े ऐलानों की उम्मीद
UP Budget 2026-27: उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट आज पेश होना है. इसमें रोजगार सृजन, स्टार्टअप्स, महिलाओं के स्वरोजगार, कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिए जाने की उम्मीद है.
UP Budget 2026-27: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार का आज 10वां बजट पेश होगा। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना आज सुबह 11 बजे विधान सभा में बजट पेश करेंगे। बजट का आकार 9 लाख करोड़ रुपये के पार होने की उम्मीद है। चुनाव में जाने के पहले सरकार न केवल बुनियादी ढांचे के विकास पर रकम आवंटित करने के लिए फिक्रमंद है बल्कि वह सामाजिक योजनाओं में पैसा डालकर समाज के हर तबके के चेहरे पर मुस्कान भी बिखेरने की कवायद में है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मंगलवार को बजट पर दस्तखत किए। ऐसे में देखना होगा कि बजट में आज क्या-क्या ऐलान हो सकते हैं।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किया पूजा-पाठ
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने आवास पर पूजा-अर्चना की। सुरेश खन्ना ने बजट टैबलेट भी दिखाया, आज वे उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्य का बजट पेश करने वाले है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मंगलवार शाम को ही विधानसभा स्थित अपने ऑफिस में बजट पर साइन कर दिए थे. उन्होंने इस बजट को प्रदेश की जनता की उम्मीदों, विकास की जरूरतों और सुशासन की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है.
बजट में क्या-क्या होने की उम्मीद?
जानकारी के मुताबिक, इस साल उत्तर प्रदेश सरकार लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का भारी-भरकम बजट पेश कर सकती है. अगले साल विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसमें रोजगार सृजन और स्टार्टअप्स के लिए विशेष फंड की घोषणा की जा सकती है. बजट में महिलाओं के लिए स्वरोजगार और सुरक्षा योजनाओं को लेकर भी बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं.
कैबिनेट मीटिंग में इन परियोजनाओं पर बात
कैबिनेट बैठक में यूपीसीडा, लखनऊ मेट्रो के निर्माण और संचालन, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के संपत्तियों का विकास और आवंटन को मंजूर किया जा सकता है. इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और आयुष विभाग से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखे जाने से जुड़े प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी जा सकती है.
बजट में सरकार शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में इजाफा करती दिख सकती है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने और उन्हें एरियर भी देने के आदेश दिए थे. तकरीबन 25 हजार अनुदेशक हैं और 1.43 लाख शिक्षामित्र प्रदेश में कार्यरत हैं. माना जा रहा है कि इसके लिए करीब 250 करोड़ रुपये दिए जा सकते हैं.





