
इंडिगो की गड़बड़ी से बढ़े एयरफेयर पर ब्रेक… सरकार ने लगाई कीमतों पर लगाम
MoCA: देश में इंडिगो एयरलाइन के परिचालन संकट से पैदा हुए हालात के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए एयरलाइंस द्वारा की जा रही किराए की मनमानी पर रोक लगा दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने सभी एयरलाइंस को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि वे किसी भी रूट पर तय सीमा से ज्यादा किराया नहीं वसूलेंगी। सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी प्रभावित रूटों पर फेयर कैप लागू कर दिया है।
इंडिगो संकट ने बढ़ाई अव्यवस्था
इंडिगो एयरलाइन के अंदरूनी परिचालन गड़बड़ियों के कारण पिछले कई दिनों से देशभर में सैकड़ों उड़ानें या तो रद्द हुईं या घंटों की देरी से चलीं। इससे कुछ रूटों पर सीटों की भारी कमी हो गई और डिमांड बढ़ी। इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए अन्य एयरलाइंस ने कई रूटों पर टिकट के दाम अचानक कई गुना तक बढ़ा दिए। यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी खुलकर व्यक्त की और शिकायतों की बाढ़ आ गई।
सरकार ने तुरंत लिया संज्ञान
मामला गंभीर होता देख नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सीधे हस्तक्षेप किया। मंत्रालय ने एअरलाइंस को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि मौजूदा संकट का फायदा उठाकर “अवसरवादी तरीके से” कीमतें बढ़ाना बिल्कुल अस्वीकार्य है।
सरकार ने कहा कि यात्रियों से मनमाना किराया वसूलना उपभोक्ता हितों के खिलाफ है और इससे उड्डयन क्षेत्र में मूल्य अनुशासन (प्राइस डिसिप्लिन) भी प्रभावित होता है।
सभी रूटों पर लागू होगा ‘फेयर कैप’
MoCA ने अपने नियामकीय अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए निर्देश दिया कि प्रभावित रूटों पर अधिकतम किराया सीमा लागू कर दी गई है।
इसका मतलब है कि —
- एयरलाइंस अब निर्धारित सीमा से अधिक किराया नहीं ले सकेंगी।
- यह सीमा स्थिति सामान्य होने तक लागू रहेगी।
- कीमतों पर मंत्रालय की रियल-टाइम निगरानी जारी रहेगी।
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संवेदनशील यात्रियों को राहत
मंत्रालय ने कहा कि निर्णय का उद्देश्य उन यात्रियों को राहत देना है जिन्हें मजबूरी के कारण तुरंत यात्रा करनी पड़ती है—
- वरिष्ठ नागरिक
- विद्यार्थी
- मरीज
- आपातकालीन यात्रा करने वाले लोग
सरकार ने साफ किया कि ऐसे लोगों को अत्यधिक किराया दे कर यात्रा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
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निगरानी और कार्रवाई की चेतावनी
उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि वह लगातार एयरलाइंस और ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ समन्वय कर रहा है।
रियल-टाइम डेटा के आधार पर कीमतों की निगरानी की जा रही है।
मंत्रालय ने चेतावनी दी कि—
“किराया सीमा नियमों का कोई भी उल्लंघन पाया गया तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी।”
उड्डयन क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम संकट की स्थिति में बाजार को स्थिर रखने और यात्रियों को राहत देने के लिए आवश्यक था।
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