लोकसभा में VB-G RAM G बिल 2025 पास, विपक्ष ने गांधी का नाम हटाने पर किया हंगामा

Parliament Winter Session: संसद का मॉनसून सत्र आज विपक्षी हंगामे के बीच यादगार बन गया, जब ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) बिल, 2025’ लोकसभा में पास हुआ। विपक्षी सांसदों ने बिल का विरोध करते हुए महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के प्रावधानों को कमजोर करने का आरोप लगाया।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह का बयान
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि नया विधेयक ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिन रोजगार की कानूनी गारंटी देता है और गांवों का समग्र विकास सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा तंज कसा और कहा कि गांधी जी के आदर्शों की हत्या कांग्रेस ने की और मोदी सरकार ने योजना की कमियों को सुधारकर इसे अधिक प्रभावी बनाया।

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क्यों जरूरी था नया कानून?
शिवराज सिंह ने बताया कि मनरेगा योजना में राज्यों के बीच फंड का असमान बंटवारा और भ्रष्टाचार बड़ी समस्या बन गया था। योजना में 60 प्रतिशत राशि मजदूरी के लिए थी और 40 प्रतिशत सामग्री के लिए, लेकिन सामग्री पर केवल 26 प्रतिशत ही खर्च हुआ। नए विधेयक के तहत फंड वितरण और योजना संचालन में पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश की गई है।

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विपक्ष का विरोध जारी
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने विधेयक को संसदीय स्थायी समिति को भेजने की मांग की। सांसदों का कहना है कि नाम बदलने और योजना में बदलाव करने के फैसले ग्रामीण रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं।

विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि यह कदम महात्मा गांधी की विरासत को कमजोर करने और योजना के मूल उद्देश्य को बदलने की कोशिश है।

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