सरकार गठन से पहले TDP ने बढ़ाई टेंशन, इन मंत्रालयों पर है नायडू की नज़रें

लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब हर किसी की नजर सरकार के गठन पर टिकी हैं. खास तौर पर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) को लेकर इन दिनों हलचलें तेज हैं. दरअसल इस बार बीजेपी अपने दम पर 240 सीट ही ला पाई है. लिहाजा उसे सहयोगी दलों की दरकार है. ऐसे में संख्या बल के हिसाब से तेलगुदेशम पार्टी एनडीए का दूसरा सबसे बड़ा दल है. अकेले आंध्र प्रदेश से ही एनडीए को 21 लोकसभा सीट मिल रही हैं. यही कारण है कि टीडीपी सेंट्रल कैबिनेट में अपनी अहम पोजिशन भी चाहता है. सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि सरकार गठन से पहले टीडीपी ने बीजेपी की चिंताएं बढ़ा दी हैं.

पार्टी के शीर्ष सूत्रों ने कहा कि नायडू ने साफ कर दिया है कि वह मोदी 3.0 सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं. बताया गया है कि वह बीजेपी नेतृत्व को अपनी मांगों की एक लिस्ट दे चुके हैं. इसमें लोकसभा अध्यक्ष का पद और कम से कम पांच विभाग शामिल हैं, जिनकी डिमांड उन्होंने की है. टीडीपी ने वित्त मंत्रालय, जलशक्ति मंत्रालय जैसे विभागों को भी अपने हिस्से में लेने की मांग की है.

आंध्र के लिए विशेष दर्जा की कर सकते हैं मांग
बताया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी के आगे अपनी इच्छाएं जाहिर कर दी हैं. उनकी मांगों में स्पीकर पद भी शामिल है इसके साथ ही आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए जाने की बात भी टीडीपी की फहरिस्त में है.

महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहती है टीडीपी
आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों के नतीजों में एनडीए तो बहुमत (272) से ज्यादा (293) सीटें हासिल करने में कामयाब रहा है, लेकिन बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई है. इसलिए अब सीटों के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी को सहयोगी दलों पर निर्भर रहना पड़ रहा है. बीजेपी के बाद एनडीए में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है. वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू ने 12 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है. पार्टी के शीर्ष सूत्रों ने कहा कि नायडू ने साफ कर दिया है कि वह मोदी 3.0 सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं. बताया गया है कि वह बीजेपी नेतृत्व को अपनी मांगों की एक लिस्ट दे चुके हैं. 

ये मंत्रालय मांग सकती है TDP

1. लोकसभा स्पीकर का पद
2. सड़क-परिवहन
3. ग्रामीण विकास
4. स्वास्थ्य
5. आवास एवं शहरी मामले
6. कृषि
7. जल शक्ति
8. सूचना एवं प्रसारण
9. शिक्षा
10. वित्त (MoS)

नीतीश ने मांगे तीन मंत्रालय
एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि नीतीश कुमार की जेडीयू ने भी तीन मंत्रालयों की मांग एनडीए के सामने रख दी है. साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की गई है. जेडीयू ने चार सांसद पर एक मंत्रालय का फॉर्मूला सरकार के सामने रखा है. जेडीयू के 12 सांसद हैं, इसलिए वह 3 मंत्रालय चाहती है. नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनके खाते में रेल, कृषि और वित्त मंत्रालय आए. रेल मंत्रालय को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है.

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