नए साल पर किसानों को मोदी सरकार का तोहफा…जानें कैबिनेट फैसले की खास बात

Fertilizer Subsidy Increased: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नए साल की पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों के हित के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं. सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़ाकर 69,515 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी है. इसके अलावा सस्ती दर पर किसानों के लिए DAP खाद उपलब्ध कराने के लिए फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों के लिए स्पेशल पैकेज बढ़ाने का भी फैसला किया है.

बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि किसानों को सस्ती कीमतों पर डीएपी पर सब्सिडी जारी रखने के लिए एकमुश्त विशेष पैकेज के विस्तार को मंजूरी दी गई है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

जानें फैसले की खास बात
ये पैकेज एक साल के लिए लागू रहेगा यानी 31 दिसंबर 2025 तक के लिए इसका फायदा लिया जा सकेगा. सरकार ने डीएपी फर्टिलाइजर मैन्यूफैक्चर्रर्स को वित्तीय सहायता देने के लिए इस पैकेज की मंजूरी दी और कच्चे माल की बढ़ती लागत की भरपाई के लिए इस फैसले को लागू किया जा रहा है.

क्या है डीएपी का मतलब
डीएपी का मतलब है डाइ-अमोनियम फॉस्फेट, यह एक फर्टिलाइजर है जो फसल और पौधों के लिए फास्फोरस और नाइट्रोजन का एक मुख्य सोर्स है. डीएपी एक पानी में घुलने वाला फर्टिलाइजर है जो अमोनिया और फॉस्फोरिक एसिड की रिएक्शन से बनता है. यह खेती और दूसर उद्योगों के लिए एक पॉपुलर ऑप्शन है क्योंकि यह तेजी से घुलने वाला है और इसमें हाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं

कैबिनेट का एक और फैसला
इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट की ब्रीफिंग में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार की कैबिनेट के फैसले के तौर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 69515 करोड़ रुपये की मंजूरी कर दी गई है. 4 करोड़ किसानों को इसका बेनेफिट मिलेगा. फसल बीमा योजना का लाभ छोटे किसानों को मिल रहा है और इस फसल बीमा योजना को नये लेवल पर ले जाया जायेगा. फसल बीमा योजना से किसान के हालात में बदलाव आए हैं. यूपीए सरकार की स्कीम किसानों के लिये ठीक से काम नहीं कर रही थी और फसल बीमा योजना में सरकार को क्लेम दिया जा रहा है.

यूनियन कैबिनेट के एक और फैसले के तहत बीमा योजना को किसानों के लिए और आकर्षक बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. फसल बीमा योजना को आसान बनाने के लिए उसके नियम कानून को संशोधित किया जाएगा. इससे सस्ते दर पर और आसान नियम के तहत फसलों का बीमा हो पाए इसकी व्यवस्था होगी.

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