सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना मामलों को लेकर केंद्र सरकार से माँगा जवाब
नई दिल्ली। देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने अदालत में अपना हलफनामा दाखिल किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से कोरोना से निपटने के लिए नेशनल प्लान मांगा था, जिस पर आज सुनवाई की गई है।
बता दें कि देश में बढ़ते संकट के बीच कोर्ट ने केंद्र सरकार से वैक्सीन की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई, दवाओं की सप्लाई जैसे तमाम विषयों पर प्लान मांगा था।
अदालत मूकदर्शक नहीं रह सकती- कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना के चलते पैदा हुए राष्ट्रीय संकट के इस समय अदालत मूकदर्शक नहीं रह सकती है।
इस सुनवाई का मतलब हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई को रोकना बिल्कुल नहीं है, हाईकोर्ट स्थानीय हालात को बेहतर समझ सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय मुद्दे पर हमारा दखल देना महत्वपूर्ण है।
कोर्ट ने कहा- वैक्सीनेशन के दाम पर केंद्र क्या कर रहा है
सुनवाई के दौरान न्यायाधीश एसआर भट्ट ने कहा कि सेना, रेलवे के डॉक्टर्स केंद्र के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में क्या इन्हें क्वारनटीन, वैक्सीनेशन और अन्य इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इस पर क्या राष्ट्रीय योजना है?
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, वैक्सीन के दाम पर केंद्र क्या कर रहा है। अगर ये नेशनल इमरजेंसी नहीं है, तो फिर क्या है? दरअसल, अदालत में सुनवाई के दौरान राजस्थान, बंगाल की ओर से वैक्सीन के अलग-अलग दाम पर आपत्ति जताई गई थी।
