पावर सेक्टर को ₹65,926 करोड़ का मेगा बूस्ट… जगमगाएंगे गांव, मजबूत होगी ग्रामीण इकोनॉमी
UP Budget 2026: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2026-27 में बिजली क्षेत्र के लिए ₹65,926 करोड़ का प्रावधान कर बड़ा संदेश दिया है। सरकार का दावा है कि इस निवेश से ग्रामीण विद्युतीकरण को नई रफ्तार मिलेगी और प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
गांवों में बढ़ी बिजली आपूर्ति
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश के गांवों में अब औसतन 20 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इससे खेती-किसानी, सिंचाई, डेयरी, लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों को सीधा लाभ मिल रहा है। पहले जहां अनियमित आपूर्ति बड़ी समस्या थी, वहीं अब लगातार बिजली उपलब्ध होने से उत्पादन और आय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं।
ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क मजबूत करने पर जोर
बजट में ट्रांसमिशन लाइनों के विस्तार, सब-स्टेशनों के आधुनिकीकरण और स्मार्ट मीटरिंग जैसी परियोजनाओं पर भी विशेष फोकस किया गया है। सरकार का लक्ष्य लाइन लॉस कम करना और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देना है।
ग्रामीण क्षेत्रों में नए फीडर, जर्जर तारों का बदलाव और बिजली ढांचे का उन्नयन इस योजना का अहम हिस्सा हैं।
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कृषि और छोटे उद्योगों को लाभ
निरंतर बिजली आपूर्ति से किसानों को सिंचाई के लिए डीजल पर निर्भरता कम करने में मदद मिली है। इससे लागत घट रही है और फसल उत्पादन बढ़ाने में सहूलियत हो रही है।
इसके अलावा, गांवों में आटा चक्की, वेल्डिंग, डेयरी, कोल्ड स्टोरेज और अन्य लघु उद्योगों को भी फायदा हो रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल रहा है।
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आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की दिशा में कदम
राज्य सरकार का कहना है कि बिजली क्षेत्र में यह निवेश प्रदेश को “ऊर्जा संपन्न” बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। बेहतर बिजली ढांचा औद्योगिक निवेश को भी आकर्षित करेगा और ग्रामीण-शहरी अंतर को कम करने में सहायक होगा।
यूपी बजट 2026 में बिजली क्षेत्र को मिला यह बूस्ट सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाता है—गांवों को रोशन करना, किसानों को सशक्त बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देना।
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