महिला आरक्षण या सियासी रणनीति? डिलिमिटेशन पर गरमाई राजनीति…
Women’s Reservation Bill 2026: संसद में महिला आरक्षण को लेकर एक बार फिर सियासत गरमा गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सरकार के प्रस्ताव पर सवाल खड़े किए हैं। इस बीच मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर विपक्षी गठबंधन की अहम बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी।
क्या है पूरा मामला?
लोकसभा में महिला आरक्षण लागू करने को लेकर चर्चा शुरू होने जा रही है। सरकार इसे 2029 से लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रस्तावित बदलावों के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 तक किए जाने की बात भी चर्चा में है, जो डिलिमिटेशन (सीमांकन) प्रक्रिया से जुड़ा है।
विपक्ष के 3 बड़े मुद्दे
1. डिलिमिटेशन के जरिए सियासी फायदा?
विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप है कि सरकार महिला आरक्षण की आड़ में डिलिमिटेशन लागू करना चाहती है। उनका कहना है कि सीटों की संख्या बढ़ाने से कुछ राज्यों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिससे 2029 के चुनाव में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं।
2. लागू करने में देरी पर सवाल
विपक्षी दलों का कहना है कि अगर सरकार महिला आरक्षण को लेकर गंभीर है, तो इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए। 2029 तक टालना उनकी नीयत पर सवाल खड़ा करता है।
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3. OBC महिलाओं के लिए अलग कोटा की मांग
कई विपक्षी दलों ने मांग उठाई है कि महिला आरक्षण के भीतर OBC महिलाओं के लिए अलग से कोटा तय किया जाए, ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके।
सरकार का पक्ष
सरकार का कहना है कि महिला आरक्षण एक ऐतिहासिक कदम है और इसे लागू करने के लिए डिलिमिटेशन जरूरी प्रक्रिया है। साथ ही, जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत करेगा।
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आगे विपक्ष की रणनीति
अब सभी की नजर संसद में होने वाली चर्चा और विपक्ष की रणनीति पर है। यह मुद्दा आने वाले समय में 2029 के आम चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक एजेंडा बन सकता है।
कुल मिलाकर, महिला आरक्षण का मुद्दा केवल सामाजिक सुधार तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह अब सियासी समीकरणों और चुनावी रणनीति का केंद्र बनता जा रहा है।
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