राम मंदिर चढ़ावा चोरी जांच के लिए अयोध्या पहुंची SIT, 15 दिन में देगी फाइनल रिपोर्ट
Ayodhya News: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच के लिए बनी एसआईटी पहुंच गई है। एसआईटी ने राम मंदिर परिसर स्थित गणना कक्ष से ही अपनी पड़ताल शुरू की है।
Ayodhya News: अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था इन दिनों विवाद के केंद्र में आ गई है। राम मंदिर में चढ़ावे की राशि को लेकर उठे सवाल, कर्मचारियों पर लगे कथित गबन के आरोप बीच अब मामला विशेष जांच दल (SIT) तक पहुंच चुका है। SIT की टीम के अयोध्या पहुंचने से ठीक पहले श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से पहली बार आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। ट्रस्ट ने साफ कहा है कि उसे जांच से कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि उसने स्वयं सरकार से स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध किया था।
SIT 15 दिन में पेश करेगी अंतिम रिपोर्ट
एसआईटी को सात दिन के अंदर इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं. इस टीम का गठन शनिवार को किया गया था जिसके बाद आज अधिकारी कथित दान घोटाला मामले की जाँच के लिए अयोध्या जाएंगे. ये टीम आज अयोध्या राम मंदिर जाकर अहम साक्ष्य संकलित करेगी और जाँच को आगे बढ़ाएगी.
SIT की टीम के गठन पर बोले नृपेंद्र मिश्रा
इस मामले पर SIT की टीम के गठन को लेकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने की प्रतिक्रिया आई हैं. उन्होंने इस मामले पर यूपी सरकार द्वारा तेजी से फैसला लिए जाने पर प्रसन्नता जताई और कहा कि ये टीम पहले सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाक़ात करेगी और इसके बाद अयोध्या आकर अपने काम को आगे बढ़ाएगी.
नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि “राज्य सरकार ने जिस गति से ये निर्णय लिया है वो प्रशंसा की बात है, शनिवार को ये फैसला लिया गया, कल रविवार था, जो तीनों सदस्य हैं उनको विज्ञप्ति आज दस बजे मिलेगी उनके कार्यालय में, मुझे ये भी पता चला है कि एसआईटी की टीम शीर्ष स्तर पर मार्गदर्शन और आशीर्वाद के लिए आज मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का उन्होंने अनुरोध किया है और उसके बाद वो यहां आकर कार्य शुरू करेगी.”
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IAS अफसर करेंगे जांच की निगरानी
तीन सदस्यीय SIT टीम की अध्यक्षता लखनऊ मंडल के आयुक्त IAS विजय विश्वास पंत कर रहे हैं. टीम में IPS अधिकारी किरन एस और विशेष सचिव (वित्त) नील रतन को सदस्य बनाया गया है. सरकार ने SIT को सात दिनों के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. इसके अलावा 15 दिनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट भी शासन को सौंपनी होगी. यानी आने वाले दिनों में इस मामले में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं.
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