पूर्व सैनिकों के लिए CM योगी का बड़ा ऐलान, वीरता पुरस्कारों की राशि दोगुनी

CM Yogi News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने शनिवार को मेरठ छावनी स्थित कुलवंत सिंह स्टेडियम में आयोजित पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह के दौरान पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिवारों के कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं।

राज्य सरकार ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों के परिवारों और वीरता पुरस्कार से सम्मानित सैनिकों को एकमुश्त पुरस्कार राशि और वार्षिकी (Annuity) को दोगुना करने का ऐलान किया है। इसके अलावा संपत्ति की खरीद पर स्टांप ड्यूटी छूट और सरकारी नौकरी से जुड़े नियमों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।

वार्षिकी होगी दोगुनी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र सहित सभी प्रमुख वीरता पुरस्कारों से सम्मानित जवानों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता को दोगुना किया जा रहा है। इस फैसले के तहत:

• परमवीर चक्र विजेता को मिलने वाली 52 लाख रुपये की एकमुश्त राशि और 3.12 लाख रुपये की वार्षिकी अब दोगुनी होकर क्रमशः 1.04 लाख और बढ़ी हुई राशि के रूप में मिलेगी।

• इसी प्रकार महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र तथा सेना मेडल, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल और युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाले सैनिकों की एकमुश्त अनुग्रह राशि और वार्षिक भत्ते को भी दोगुना कर दिया गया है।

स्टांप ड्यूटी छूट की सीमा बढ़ाई

पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब उन्हें मकान खरीदने या बनवाने के लिए 50 लाख रुपये तक की संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी में पूरी छूट मिलेगी। अभी तक यह सीमा 20 लाख रुपये तक की संपत्ति के लिए निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर अब 50 लाख रुपये कर दिया गया है। इस कदम से पूर्व सैनिकों को अपने आशियाने के निर्माण में बड़ी आर्थिक सहायता मिलेगी।

नजदीकी जिले में मिलेगी सरकारी नौकरी

सैनिक परिवारों के पुनर्वास और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने तीसरी बड़ी घोषणा की कि देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों के किसी एक आश्रित को अब उनके गृह जनपद या निकटवर्ती जिले में ही सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। इसके लिए सैनिक कल्याण विभाग अन्य प्रशासनिक विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति की प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा।

समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने लगभग 27.50 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश के आठ अलग-अलग जनपदों में नवनिर्मित सैनिक कल्याण कार्यालयों का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का वह राज्य है जहां हर साल सेवानिवृत्त होने वाले 60,000 सैनिकों में से करीब 12,000 जवान अकेले इसी राज्य से आते हैं। सरकार सैनिकों के सम्मान और उनके परिवारों के कल्याण के लिए पूरी तरह संकल्पित है।