CM Yogi का बड़ा फैसला… 30 वर्ष बाद बढ़ेंगे PWD अधिकारियों के वित्तीय अधिकार
UP Government: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को ‘बूस्टर पॉवर’ दी है. दरअसल, महकमे के अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में बड़ी बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है. जिससे अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में पांच गुना तक का इजाफा होने वाला है.
यह बदलाव 30 साल बाद हो रहा है, जब 1995 में ये सीमाएं तय की गई थीं. अब अधिकार पांच गुना तक बढ़ाए जाएंगे, जिससे कामकाज में तेजी आएगी और परियोजनाएं जल्दी पूरी होंगी.
लोक निर्माण विभाग की बैठक
शुक्रवार को हुई विभागीय बैठक में यह तथ्य सामने आया कि अधिकारियों के वित्तीय अधिकार 1995 में निर्धारित किए गए थे। उस समय से निर्माण लागत में लगभग 5.52 गुना वृद्धि हुई है। सीएम योगी ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में अधिकारों का पुनर्निर्धारण आवश्यक है, ताकि निर्णय प्रक्रिया तेज़ और समयबद्ध हो सके।
यह भी पढ़ें…
बिहार चुनाव के लिए सपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची… आजम खान भी शामिल
वित्तीय अधिकारों में वृद्धि
मुख्यमंत्री के निर्णय के अनुसार:
- मुख्य अभियंता: ₹2 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ तक
- अधीक्षण अभियंता: ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ तक
- अधिशासी अभियंता: ₹40 लाख से बढ़ाकर ₹2 करोड़ तक
- सहायक अभियंता: सीमित दायरे में छोटे टेंडर और कार्यों की स्वीकृति
यह वृद्धि सिविल कार्यों के लिए अधिकतम पांच गुना और विद्युत एवं यांत्रिक कार्यों के लिए कम से कम दो गुना तक लागू होगी।
यह भी पढ़ें…
शामली में पुलिस का बड़ा एनकाउंटर, इस गैंग का शूटर ढेर…
सेवा संरचना और पदोन्नति
- संशोधित नियमावली में विद्युत और यांत्रिक संवर्ग में मुख्य अभियंता (स्तर-एक) का नया पद शामिल किया गया।
- पदोन्नति प्रक्रिया अब सिनियरिटी, अनुभव और योग्यता के आधार पर स्पष्ट और पारदर्शी होगी।
- चयन समिति की संरचना अद्यतन की गई है ताकि पदोन्नति और नियुक्ति निष्पक्ष तरीके से हो।
- वेतनमान और मैट्रिक्स पे लेवल को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित किया गया।
सीएम योगी ने कहा कि लोक निर्माण विभाग राज्य की विकास परियोजनाओं में मुख्य भूमिका निभाता है। वित्तीय अधिकारों और सेवा संरचना में यह सुधार विभाग की कार्यक्षमता, तकनीकी गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करेगा।
यह भी पढ़ें…
