Bharat में जनसंख्या नियंत्रण कानून तत्काल लागू हो:Gopal Rai

राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और भविष्य से समझौता नहीं:राय

Lucknow Gopal Rai Vishwa Hindu Raksha Parishad: विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, लोकतांत्रिक स्थिरता और बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि भारत जैसे विशाल देश में संसाधनों, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आंतरिक सुरक्षा पर बढ़ते दबाव को देखते हुए अब केवल चर्चाओं से काम नहीं चलेगा। सरकार को ठोस नीति बनाकर समयबद्ध कार्रवाई करनी होगी।

श्री राय ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और नागरिकों का भविष्य सर्वोपरि है। जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों की अनदेखी करना देश के दीर्घकालिक हितों के साथ समझौता करने जैसा होगा। आखिर कब तक इस गंभीर विषय पर केवल बहस होती रहेगी? देश की आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य देना सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए केंद्र सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए व्यापक, प्रभावी और संवैधानिक कानून की दिशा में तत्काल पहल करनी चाहिए।

भारत फ्रांस की घटनाओं से सबक ले

फ्रांस में प्रवासन, शरणार्थियों और अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों से जुड़े फ्रांस में हो रही घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री गोपाल राय ने कहा कि किसी भी देश में हिंसा, आगजनी, लूटपाट, दुकानों में तोड़फोड़ और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं। ऐसी घटनाएं अवैध रूप से रह रहे शरणार्थी द्वारा की जा रहीं हैं। गोपाल राय ने कहा राष्ट्रहित सर्वोपरि है।

केंद्र सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून की दिशा में तत्काल पहल करनी चाहिए, देश में रह रहे विदेशी नागरिकों के सत्यापन की व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। देश के भविष्य की रक्षा के लिए अब ठोस निर्णय लेने का समय आ गया है। फ्रांस में संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने, दुकानों में लूटपाट और कानून-व्यवस्था से जुड़ी घटनाओं की खबरें भारत के लिए भी एक चेतावनी हैं।

भारत को ऐसी स्थिति उत्पन्न होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, जिसमें आम नागरिक अपनी दुकानों, संपत्तियों और परिवारों की सुरक्षा को लेकर भयभीत हो जाएं। किसी भी देश की सरकार का पहला दायित्व अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मानवीय संवेदनशीलता और कानून के शासन के बीच संतुलन जरूरी है, लेकिन कानून तोड़ने वालों के प्रति नरमी नहीं बरती जानी चाहिए।

श्री राय ने कहा कि भारत को अपनी सुरक्षा व्यवस्था, सीमा प्रबंधन और विदेशी नागरिकों से संबंधित नियमों को लेकर सतर्क रहना होगा। देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान, दस्तावेजों का सत्यापन और उनकी कानूनी स्थिति की जांच निर्धारित कानूनों के तहत प्रभावी ढंग से की जानी चाहिए। साथ ही, भारतीय नागरिकों के दस्तावेजों का सत्यापन भी पारदर्शी, निष्पक्ष और कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप होना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। समय रहते सतर्कता, प्रभावी प्रशासन और कानून का सख्ती से पालन ही देश को संभावित संकटों से बचा सकता है।

देशहित से ऊपर नहीं होनी चाहिए राजनीति

भारत की राजनीतिक परिस्थितियों पर टिप्पणी करते हुए श्री गोपाल राय ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों का दायित्व है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और देश की संप्रभुता जैसे विषयों पर जिम्मेदारी से व्यवहार करें। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी भी दल को राजनीतिक लाभ के लिए देश की सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द को कमजोर करने वाली गतिविधियों का समर्थन नहीं करना चाहिए।

काकरोच पार्टी के बारे में श्री राय ने कहा कि विदेशी हस्तक्षेप की आशंका हो या लोकतांत्रिक संस्थाओं को प्रभावित करने का कोई प्रयास, प्रत्येक मामले में निष्पक्ष जांच और कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति या संगठन को कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता।

श्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार से मांग की कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्पष्ट, प्रभावी और संवैधानिक नीति तैयार कर उसे लागू करने की दिशा में शीघ्र निर्णय लिया जाए। उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या से जुड़े संसाधनों के दबाव, रोजगार की चुनौतियों और सार्वजनिक सेवाओं की आवश्यकताओं पर गंभीरता से विचार करना समय की मांग है।

उन्होंने यह भी मांग की कि देश में रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान और दस्तावेजों का सत्यापन प्रभावी बनाया जाए, अवैध रूप से रह रहे लोगों के मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई हो तथा सीमा सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। यह प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए।जनसंख्या नियंत्रण, सीमा सुरक्षा और नागरिकों की पहचान से जुड़े विषयों को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। सरकार को इन मुद्दों पर ठोस कार्ययोजना बनाकर उसके क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।