कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट आज दे सकती है मंजूरी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने बीते 19 नवंबर को गुरुपर्व के दिन राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में तीनो कृषि कानून वापस लेने का एलान किया था।

पीएम मोदी ने कहा था कि 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसीलिए आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पारित होने की उम्मीद जताई जा रही है।

तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के विधेयकों को आगामी संसद सत्र में पेश किया जाएगा। भारत सरकार ने 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के लिए लोकसभा बुलेटिन में द फार्म लाज रिपील बिल, 2021 को सूचीबद्ध किया गया है।

संसद के दोनों सदनों से कानूनों की वापसी का विधेयक पारित होने के बाद उस पर राष्ट्रपति अंतिम मुहर लगाएंगे। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही उसे गजट में प्रकाशित किया जाएगा।

लोकसभा बुलेटिन के अनुसार द फार्म लाज रिपील बिल, 2021 विधेयक ‘किसान’ उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020,

किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन समझौता, कृषि सेवा अधिनियम, 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 को निरस्त करने के लिए पेश किया जाएगा।

इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की थी कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर काम करने के लिए एक समिति का गठन करेगी।

केंद्र द्वारा 2020 में कानून पारित किए जाने के बाद से ही किसान संगठन लगातार तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। हालांकि पीएम के एलान के बावजूद आंदोलनकारियों ने कानूनों की संसद में वापसी तक आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है।