परिसीमन पर फंसा महिला आरक्षण… Modi सरकार के सामने नंबर गेम की बड़ी चुनौती
Women’s reservation: महिला आरक्षण कानून लागू होने के बाद अब उसकी वास्तविक क्रियान्वयन प्रक्रिया राजनीतिक पेच में फंसती दिख रही है। Narendra Modi की अगुवाई वाली सरकार को लोकसभा में परिसीमन से जुड़े अहम विधेयकों को पास कराने के लिए जरूरी समर्थन जुटाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
महिला आरक्षण के बाद अगला चरण क्यों अहम?
हाल ही में महिला आरक्षण कानून को अधिसूचित कर दिया गया, लेकिन इसे लागू करने के लिए संसद में कुछ अहम विधायी कदम जरूरी हैं। इन्हीं में शामिल हैं:
- संविधान (131वां संशोधन) बिल, 2026
- परिसीमन बिल, 2026
- केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026
इन विधेयकों के जरिए देश में संसदीय सीटों के पुनर्निर्धारण का रास्ता साफ होगा, जिससे महिला आरक्षण को लागू किया जा सके।
लोकसभा का गणित क्यों बना संकट?
इन बिलों को पारित कराने के लिए सरकार को विशेष बहुमत की जरूरत है, जो सामान्य बिलों से अलग और ज्यादा कठिन होता है।
मौजूदा हालात में:
- सरकार के पास जरूरी संख्या पूरी नहीं मानी जा रही
- कुछ सहयोगी दल भी पूरी तरह स्पष्ट समर्थन की स्थिति में नहीं हैं
- विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है
परिसीमन पर विवाद की जड़
परिसीमन का मतलब है—जनसंख्या के आधार पर संसदीय सीटों का पुनर्वितरण। यही प्रक्रिया विवाद की मुख्य वजह बन रही है।
विपक्ष की चिंताएं:
- दक्षिण भारत के राज्यों की सीटें कम हो सकती हैं
- उत्तर भारत के राज्यों की सीटें बढ़ सकती हैं
- इससे राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संतुलन बदल सकता है
कुछ दल इसे संघीय ढांचे के लिए चुनौती भी बता रहे हैं।
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सरकार का तर्क
सरकार का कहना है कि:
- जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व तय करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है
- महिला आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन आवश्यक है
- यह कदम भविष्य के भारत की जरूरतों के अनुरूप है
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क्या दांव पर है?
अगर ये बिल पास हो जाते हैं:
- लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर करीब 850 तक हो सकती हैं
- महिला आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा
- राजनीतिक प्रतिनिधित्व का नया ढांचा तैयार होगा
लेकिन अगर बिल गिरते हैं:
- महिला आरक्षण का लागू होना टल सकता है
- मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए यह बड़ा झटका माना जाएगा
- विपक्ष को सरकार पर हमले का बड़ा मुद्दा मिल जाएगा
महिला आरक्षण कानून भले ही लागू हो चुका हो, लेकिन उसका असली असर अब इन परिसीमन से जुड़े विधेयकों पर टिका है। लोकसभा में संख्या का गणित ही तय करेगा कि यह ऐतिहासिक बदलाव जमीन पर उतरता है या राजनीतिक खींचतान में अटक जाता है।
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