झारखंड में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 30 IPS अफसरों का तबादला
Jharkhand IPS Transfer: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य पुलिस महकमे में व्यापक स्तर पर बदलाव करते हुए गुरुवार देर रात 30 आईपीएस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया। इस प्रशासनिक कदम को राज्य में कानून-व्यवस्था को मज़बूत करने और पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया बड़ा फैसला माना जा रहा है।
डीजीपी अनुराग गुप्ता से अतिरिक्त प्रभार वापस
राज्य पुलिस प्रमुख अनुराग गुप्ता को सीआईडी और एसीबी के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। अब वे केवल डीजीपी के रूप में अपनी सेवाएं देंगे।
रांची को मिला नया एसएसपी
राकेश रंजन, जो अब तक चाईबासा के एसपी थे, को रांची का नया एसएसपी नियुक्त किया गया है। यह राजधानी की कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
शीर्ष स्तर पर फेरबदल
- प्रशांत सिंह को डीजी मुख्यालय का चार्ज दिया गया।
- प्रिया दुबे, जो अब तक जैप (JAP) की एडीजी थीं, को एसीबी का एडीजी बनाया गया।
आईजी स्तर पर बदलाव
- दुमका के आईजी शैलेंद्र सिन्हा को पलामू का आईजी नियुक्त किया गया।
- सुदर्शन मंडल को आईजी मुख्यालय बनाया गया है और वे जेल आईजी का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे।
- सुनील भास्कर को बोकारो का जोनल आईजी नियुक्त किया गया।
- पटेल मयूर कन्हैयालाल, जो प्रोविजनल आईजी के पद पर कार्यरत थे, को दुमका का जोनल आईजी बनाया गया।
- रांची के आईजी मनोज कौशिक को आईजी सीआईडी की जिम्मेदारी सौंपी गई।
- बोकारो के आईजी क्रांति कुमार गडीदेशी को आईजी मानवाधिकार का दायित्व दिया गया।
- नरेंद्र कुमार सिंह को आईजी निगरानी सह सुरक्षा, झारखंड विद्युत बोर्ड के पद पर पदस्थापित किया गया।
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डीआईजी स्तर पर भी फेरबदल
- रांची के तत्कालीन एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को एसीबी का डीआईजी नियुक्त किया गया।
- संजेव कुमार, जो पहले सीआईडी में डीआईजी थे, को अब डीआईजी SIB बनाया गया।
- शैलेंद्र प्रसाद बरनवाल को डीआईजी एसीबी बनाया गया।
- मनोज रतन चोथे को डीआईजी स्पेशल ब्रांच की जिम्मेदारी सौंपी गई।
- पलामू के डीआईजी नौशाद आलम अंसारी को पुलिस मुख्यालय में योगदान देने का निर्देश दिया गया है।
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प्रशासनिक सुधार की दिशा में कदम
राज्य सरकार का कहना है कि यह वृहद पैमाने पर किया गया फेरबदल पुलिस बल की कार्यकुशलता बढ़ाने, संवेदनशील जिलों में बेहतर कानून-व्यवस्था बनाए रखने और राज्य में अपराध नियंत्रण को मज़बूत करने के उद्देश्य से किया गया है।
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