कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी, 1 जनवरी 2026 से हो सकता है लागू
8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने मंगलवार को अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा।
सूत्रों के अनुसार, 8वां वेतन आयोग अपने गठन से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा, जबकि इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है।
1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद: वैष्णव
सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आठवां वेतन आयोग 18 महीने के भीतर सिफारिशें प्रस्तुत करेगा, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। मंत्री ने बताया कि आयोग की सिफारिशें रक्षा सेवा कर्मियों और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों सहित लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कवर करेंगी।
हर 10 साल में बनता है नया वेतन आयोग
भारत में सरकारी कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित किया जाता है
- 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं।
- 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी, जबकि इसके सदस्य होंगे आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन।
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सैलरी में कितनी हो सकती है बढ़ोतरी?
हालांकि सरकार ने अभी वेतन बढ़ोतरी का कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के बाद वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।
- 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना था।
- 8वें वेतन आयोग में इसके 3 से 3.42 गुना होने की उम्मीद जताई जा रही है।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) की वर्तमान बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो नए आयोग के तहत यह 59,700 रुपये तक बढ़ सकती है।
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कर्मचारियों में खुशी की लहर
वेतन आयोग के गठन की घोषणा के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में उत्साह का माहौल है। लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार किया जा रहा था। अब सरकार के इस कदम से न केवल वेतन में सुधार होगा, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी की संभावना है।
विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग से आने वाले वर्षों में कर्मचारियों की क्रय शक्ति और आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी, जिससे अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
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