8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट… सरकार ने दूर किया बड़ा संशय
New Delhi: देशभर के लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की घोषणा और उसके संभावित बदलावों को लेकर इंतजार कर रहे थे। केंद्र सरकार पहले ही बता चुकी है कि 7वें वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल 2025 में समाप्त हो रहा है, इसलिए 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो सकती हैं। सरकार ने अब आयोग का गठन भी कर दिया है।
हालांकि, आयोग द्वारा रिपोर्ट सौंपने, अनुमोदन और बाज़ाब्ता लागू करने में सामान्यतः कुछ अतिरिक्त समय लग सकता है।
DA-DR के विलय पर संशय दूर
पिछले कुछ महीनों से यह चर्चा तेज़ थी कि 8वें वेतन आयोग में मूल वेतन में DA मर्ज किया जा सकता है, जिससे बेसिक पे एकदम से बढ़ जाएगा।
इसी तरह पेंशनभोगी भी चिंतित थे कि कहीं महंगाई राहत (DR) को बेसिक पेंशन में मर्ज करने का फैसला न ले लिया जाए।
अब संसद के शीतकालीन सत्र में इन सभी कयासों पर सरकार ने बड़ा खुलासा किया है।
लोकसभा में सरकार का स्पष्ट बयान
लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया:
- पेंशनभोगियों की बेसिक पेंशन में DR मर्ज करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है।
- कर्मचारियों की तरह DR मर्ज नहीं किया जाएगा, यानी हर छह महीने में DR/DA बढ़ोतरी पहले की तरह जारी रहेगी।
इस बयान के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स की सबसे बड़ी चिंता खत्म हो गई है।
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इसका क्या मतलब है?
* बेसिक पे या बेसिक पेंशन में DA/DR नहीं जोड़ा जाएगा।
* DA—DR पहले जैसी प्रणाली के तहत ही मिलते रहेंगे।
* 8वां वेतन आयोग नई पे–स्ट्रक्चर की सिफारिशें देगा, लेकिन DA/DR अलग से मिलेगा।
* कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की गणना मौजूदा मॉडल पर आधारित रहेगी।
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कब लागू हो सकता है नया वेतनमान?
- उम्मीद है कि 1 जनवरी 2026 से नए वेतनमान का क्रियान्वयन शुरू हो सकता है।
- आयोग को रिपोर्ट सौंपने और सरकार द्वारा अनुमोदन में 2025 के अंत तक समय लग सकता है।
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