UGC New Rules: मैं अभागा सवर्ण हूं…, कुमार विश्वास ने किया UGC के नियमों का विरोध
UGC New Rules 2026: UGC की ओर से लागू किए गए ‘उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम, 2026’ पर विवाद गहराता जा रहा है। अब कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने भी अपनी राय रखी है।
UGC New Rules 2026: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 13 जनवरी 2026 को नए नियमों को लागू किया है, जिसके खिलाफ सोशल मीडिया में #RollbackUGC ट्रेंड कर रहा है। इसे यूजीसी का काला कानून बताकर विरोध किया जा रहा है.विरोध करने वालों का कहना है कि इस नए नियम के तहत सामान्य वर्ग के छात्रों को संभावित अपराधी करार दे दिया गया है. लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए शुरू हुई ये कवायद सियासी विवाद की शक्ल ले रहा है। इस बीच कवि कुमार विश्वास ने भी इस मसले पर अपनी राय रखी है।
कवि कुमार विश्वास ने जो पंक्तियां शेयर की हैं, वह इस प्रकार हैं-
कुमार विश्वास ने दिवंगत रमेश रंजन मिश्र की कविता शेयर करते हुए अपनी राय जाहिर की है।
“चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा,
राई लो या पहाड़ लो राजा,
मैं अभागा ‘सवर्ण’ हूँ मेरा,
रौंया-रौंया उखाड़ लो राजा ..।”😢🙏
(स्व० रमेश रंजन) #UGC_RollBack pic.twitter.com/VmsZ2xPiOL— Dr Kumar Vishvas (@DrKumarVishwas) January 27, 2026
इस पोस्ट पर लोगों ने किये कई तरह के कॉमेंट्स
इन पंक्तियों के साथ ही कुमार विश्वास ने #UGC_RollBack भी पोस्ट के साथ साझा किया है। इस तरह उन्होंने उन आवाजों के साथ स्वर मिलाया है, जो यूजीसी रूल्स को वापस लेने या फिर उनमें संशोधन की मांग कर रहे हैं। कुमार विश्वास की इस पोस्ट पर भी लोगों ने कई तरह के कॉमेंट्स किए हैं। कुछ लोगों ने कुमार विश्वास को लेकर कहा है कि आपके प्रति हमारा सम्मान और बढ़ गया है। वहीं कुछ लोगों ने उनके बयान पर सवाल भी उठाए हैं। कई यूजर्स ने लिखा कि हमें उम्मीद थी कि आप जरूर इस मसले पर अपनी राय रखेंगे।
सरकार क्या नियमों का वापस लेगी?
क्या सरकार इन नियमों को वापस ले सकती है या इनमें संशोधन कर सकती है.एक ईमेल अभियान के माध्यम से यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय से इन नियमों को वापस लेने का आग्रह किया जा रहा है. यूजीसी अध्यक्ष विनीत जोशी की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है. भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस बारे में किसी के साथ भेदभाव नहीं होने की बात कही है.
विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी नियम या कानून का दुरुपयोग रोकना जरूरी है. सरकार के पास नियमों में संशोधन या उन्हें वापस लेने का पूरा अधिकार है. संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत स्वतंत्रता, समानता का अधिकार है.
