श्रमिकों को मिलेगा सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ, यूपी सरकार का बड़ा फैसला…
Yogi Government: उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। अब प्रदेश के निर्माण श्रमिक केवल आधार कार्ड और 90 दिन के कार्य अनुभव के आधार पर आसानी से अपना पंजीयन करा सकेंगे। सरकार का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना और उन्हें सीधे लाभ पहुंचाना है।
Uttar Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board ने पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाते हुए श्रमिकों के व्यापक पंजीयन पर जोर दिया है। बोर्ड का मानना है कि जानकारी के अभाव में बड़ी संख्या में मजदूर अब भी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। ऐसे में नई व्यवस्था से श्रमिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
पंजीकृत श्रमिकों को मिलेंगी ये सुविधाएं
सरकार द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इनमें प्रमुख रूप से—
- मासिक पेंशन सुविधा
- इलाज और स्वास्थ्य सहायता
- बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद
- कौशल विकास प्रशिक्षण
- कन्या विवाह सहायता योजना
- सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी अन्य सुविधाएं
सरकार का कहना है कि श्रमिकों को योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा।
धोखाधड़ी रोकने के लिए टोल फ्री नंबर जारी
श्रम योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर कई जगहों पर अवैध वसूली और धोखाधड़ी की शिकायतें सामने आती रही हैं। इसे रोकने के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 18001805412 जारी किया है। यदि कोई व्यक्ति योजना का लाभ दिलाने के बदले पैसे मांगता है तो श्रमिक इस नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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करोड़ों श्रमिकों का हो चुका है पंजीयन
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अब तक एक करोड़ 71 लाख 36 हजार 963 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है। इसके अलावा चार लाख 66 हजार 415 निर्माण स्थलों को भी पंजीकृत किया गया है।
हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अब भी बड़ी संख्या में श्रमिक ऐसे हैं जो जानकारी के अभाव में पंजीकरण नहीं करा पाए हैं। इससे वे सरकारी योजनाओं और आर्थिक सहायता से वंचित रह जाते हैं। इसी को देखते हुए अब जागरूकता अभियान भी तेज किया जा रहा है।
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श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार की कोशिश
विशेषज्ञों का मानना है कि निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक असंगठित क्षेत्र का बड़ा हिस्सा हैं और उन्हें सामाजिक सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। नई गाइडलाइन और आसान पंजीकरण प्रक्रिया से लाखों मजदूरों को राहत मिलेगी और उनके परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी।
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