Yogi सरकार का नया रिकॉर्ड! 4 महीने में आबकारी विभाग ने जुटाए ₹20,862 करोड़…
UP Excise Revenue: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आबकारी विभाग ने राजस्व संग्रह के मामले में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले चार महीनों (अप्रैल से जुलाई) के दौरान विभाग ने 20,862.42 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया है। यह पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि की तुलना में 2,279.23 करोड़ रुपये (12.27 प्रतिशत) अधिक है। विभाग का दावा है कि यह अब तक का सर्वाधिक राजस्व संग्रह है।
जुलाई में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई
आबकारी विभाग के अनुसार, जुलाई 2026 अकेले विभाग के लिए बेहद सफल रहा। इस महीने 5,052.86 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष जुलाई की तुलना में 16.04 प्रतिशत अधिक है। लगातार बढ़ता राजस्व इस बात का संकेत है कि राज्य सरकार की नई नीतियों और निगरानी व्यवस्था का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है।
71,278 करोड़ रुपये का रखा गया लक्ष्य
आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने कहा कि योगी सरकार की पारदर्शी नीतियों, आधुनिक तकनीक के उपयोग और प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था के कारण विभाग लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।
उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभाग को 71,278 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य दिया गया है। विभाग इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है और आने वाले महीनों में भी राजस्व संग्रह की रफ्तार बनाए रखने का प्रयास करेगा।
अवैध शराब के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई
राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ सरकार अवैध शराब के कारोबार पर भी लगातार शिकंजा कस रही है। आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह के मुताबिक, अप्रैल से जून 2026 के बीच अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया।
इस दौरान:
29,294 मामले दर्ज किए गए।
4,673 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
819 आरोपियों को जेल भेजा गया।
तस्करी में इस्तेमाल 30 वाहन जब्त किए गए।
जुलाई में भी जारी रही कार्रवाई
विभाग ने जुलाई महीने में भी अभियान जारी रखा। इस दौरान:
9,769 नए मामले दर्ज किए गए।
1,704 लोगों की गिरफ्तारी हुई।
271 आरोपियों को जेल भेजा गया।
अधिकारियों का कहना है कि अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेशभर में लगातार छापेमारी और निगरानी अभियान चलाए जा रहे हैं।
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सरकार का दोहरा लक्ष्य
आबकारी विभाग का कहना है कि सरकार का उद्देश्य केवल राजस्व बढ़ाना नहीं है, बल्कि अवैध शराब के निर्माण, तस्करी और बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों से बचाना भी है। इसके लिए विभाग आधुनिक तकनीक, सघन जांच और विभिन्न एजेंसियों के समन्वय से अभियान चला रहा है।
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प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा फायदा
विशेषज्ञों का मानना है कि आबकारी विभाग की रिकॉर्ड राजस्व वसूली से उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति और मजबूत होगी। इससे सरकार को विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे। लगातार बढ़ते राजस्व और अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई को योगी सरकार की प्रशासनिक उपलब्धियों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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