फ्लाइट टिकट पर आ गए नए नियम, अब नहीं चलेगी एयरलाइंस की मनमानी

Airfare Regulation Rules 2026: त्योहारी सीजन और छुट्टियों के दौरान एयरलाइंस द्वारा वसूले जाने वाले मनमाने और आसमान छूते विमान किरायों से आम जनता को राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने नए विमानन नियमों भारतीय वायुयान नियम 2026 (Bharatiya Vayuyan Niyam 2026) को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया है।

इन नए नियमों के तहत अब सरकार को आपातकालीन परिस्थितियों और जनहित के मामलों में एयरलाइन टिकटों की कीमतों में हस्तक्षेप करने का कानूनी अधिकार मिल गया है।

डीजीसीए रखेगा टैरिफ पर नजर

नए नियमों के अनुसार, नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) को एयरलाइंस के टैरिफ और टिकट दरों की सख्ती से निगरानी करने का जिम्मा सौंपा गया है। इसके तहत सभी विमानन कंपनियों को अपने आवधिक परिचालन खर्च (Operational Costs) और किराए के स्लैब की जानकारी नियमित रूप से नियामक संस्था को देनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई और यात्रियों द्वारा लगातार की जा रही शिकायतों के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है, ताकि एयरलाइंस द्वारा किसी भी तरह की अनियंत्रित मूल्य वृद्धि (Price Gouging) को रोका जा सके।

पारदर्शी होंगी कीमतें

नए नियामक ढांचे के तहत एयरलाइंस के लिए पारदर्शी टिकट मूल्य निर्धारण अनिवार्य कर दिया गया है। कंपनियों को अब टिकट बेचते समय बेस फेयर (मूल किराया), सरकारी कर (Taxes), हवाई अड्डा शुल्क, कैंसिलेशन चार्ज और रिफंड से जुड़ी शर्तों का अलग-अलग और स्पष्ट ब्रेकडाउन देना होगा। इससे यात्रियों को टिकट बुक करते समय अतिरिक्त शुल्कों की पूरी पारदर्शिता मिल सकेगी और छिपे हुए शुल्कों से राहत मिलेगी।

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सरकार करेगी सीधा हस्तक्षेप

हालांकि भारत में 1994 में विमान किराए को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया था और एयरलाइंस बाजार की मांग के आधार पर टिकट तय करती हैं, लेकिन नए नियमों का नियम 192 (Rule 192) सरकार को असाधारण परिस्थितियों और सार्वजनिक हित के मामलों में सीमित अवधि के लिए हस्तक्षेप करने का विशेष अधिकार देता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस सख्त प्रशासनिक ढांचे के लागू होने से न केवल हवाई यात्रा अधिक पारदर्शी होगी, बल्कि संकट के समय यात्रियों का आर्थिक शोषण भी रुकेगा।

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