Gold Hallmark: सरकारी जांच के बिना ही बिक रहा सोना! CAG की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

CAG Audit Report: देश में सोने के आभूषण खरीदते समय ग्राहक उसकी शुद्धता की गारंटी के लिए BIS Hallmark पर आंख मूंदकर भरोसा करते हैं। लेकिन देश के सर्वोच्च ऑडिटर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की एक ताजा ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट ने इसी भरोसे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

CAG की इस रिपोर्ट में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की कार्यप्रणाली में बड़ी लापरवाही का पर्दाफाश हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले पांच वर्षों में देश के 83 प्रतिशत से अधिक रजिस्टर्ड ज्वैलर्स की दुकानों पर सोने की शुद्धता की जांच के लिए कोई सालाना निरीक्षण नहीं किया गया है।

पांच साल के आंकड़ों ने खोली पोल

कैग की ड्राफ्ट रिपोर्ट में पिछले पांच वित्तीय वर्षों (2020-21 से आगे) के कामकाज का लेखा-जोखा लिया गया है। नियमों के तहत बीआईएस की यह स्पष्ट जिम्मेदारी है कि वह हर साल कम से कम एक बार पंजीकृत ज्वैलर्स की दुकानों पर जाकर यह जांच करे कि वहां तय मानकों के अनुसार ही शुद्ध सोना बेचा जा रहा है या नहीं। हालांकि, जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत पाई गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, इन पांच वर्षों के दौरान 83 फीसदी से अधिक रजिस्टर्ड ज्वैलर्स की दुकानों की सालाना निगरानी नहीं की गई। अगर सिर्फ हालिया वित्तीय वर्ष 2024-25 के आंकड़ों पर नजर डालें, तो स्थिति और भी चौंकाने वाली है। इस अवधि के दौरान कुल 28,865 लाइसेंसधारक ज्वैलर्स में से महज 5,444 दुकानों का ही निरीक्षण किया गया।

इसका सीधा अर्थ यह है कि 81.13 फीसदी ज्वैलर्स बिना किसी सरकारी जांच और औचक निरीक्षण के अपना कारोबार करते रहे, जिससे बाजार में बिकने वाले सोने की गुणवत्ता पर बड़ा संदेह पैदा हो गया है।

हॉलमार्किंग केंद्रों की निगरानी में भी सुस्ती

यह लापरवाही सिर्फ ज्वैलर्स की दुकानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन केंद्रों पर भी बरती गई है जो सोने की शुद्धता परखने के बाद 6 अंकों का यूनीक हॉलमार्क कोड (HUID) जारी करते हैं। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि असेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स (AHCs) की निगरानी के तय लक्ष्यों को पूरा करने में भी बीआईएस 43.7 फीसदी पीछे रहा है।

जब सोने की शुद्धता प्रमाणित करने वाले केंद्रों पर ही प्रभावी ढंग से नजर नहीं रखी जाएगी, तो आम ग्राहकों को मिलने वाले हॉलमार्क वाले सोने की शुद्धता शत-प्रतिशत सुरक्षित कैसे मानी जा सकती है।

मौजूदा समय में देश के 398 जिलों में बिना हॉलमार्क के सोने के गहने बेचना पूरी तरह से गैरकानूनी है और देशभर में करीब 2.3 लाख सोने की दुकानें बीआईएस के पास पंजीकृत हैं। सरकार ने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए ही इस अनिवार्य हॉलमार्किंग व्यवस्था को लागू किया था।

BIS की दलील को कैग ने किया खारिज

जब कैग ने इस बड़ी प्रशासनिक चूक और निगरानी में कमी को लेकर बीआईएस से जवाब तलब किया, तो संस्था की ओर से कर्मचारियों की भारी कमी और दूरदराज के इलाकों से सोने के नमूने (सैंपल्स) जुटाने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों का हवाला दिया गया। हालांकि, कैग ने BIS की इन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया है।

ऑडिट संस्था का स्पष्ट मानना है कि प्रशासनिक या स्टाफ की कमियों का हवाला देकर उपभोक्ताओं के हितों और अनिवार्य गुणवत्ता मानकों से समझौता नहीं किया जा सकता। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से अंतिम प्रतिक्रिया मिलने के बाद इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखा जाएगा, जिसके बाद इस पूरे मामले पर आगे की और कड़ी कार्रवाई की उम्मीद है।

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