भारत सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला देश बनेगा ! डिफेंस सिस्टम में बड़ा बदलाव

अमेरिका से लड़ाकू जेट इंजन टेक्नोलॉजी और हाई प्रदर्शन वाले ड्रोन प्राप्त करने के अलावा, भारत दो प्रमुख एग्रीमेंट्स पर काम कर रहा है.

भारत के पीएम नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिकी दौरे पर हैं. इस यात्रा के दौरान अमेरिका ने भारत पर भरोसा दिखाया है. इसी बीच कई बड़ी डिफेंस डील्स हो सकती हैं. अमेरिका से लड़ाकू जेट इंजन टेक्नोलॉजी और हाई प्रदर्शन वाले ड्रोन प्राप्त करने के अलावा, भारत दो प्रमुख एग्रीमेंट्स पर काम कर रहा है जो भारतीय कंपनियों के लिए अरबों डॉलर के अमेरिकी डिफेंस मार्केट को खोल देगा. इससे भारतीय मैन्युफैक्चरर के लिए अमेरिकी डिफेंस प्रमुखों के साथ जुड़ने के अवसरों में भारी बढ़ोतरी होगी. साथ ही इंडिया के डिफेंस सिस्टम में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

सूत्रों के मुताबिक, अमेरिका रूस को पछाड़कर भारत को सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला देश बनाना चाहता है. डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के लिए भारत-अमेरिका रोडमैप में इसका उल्लेख किया गया है, जिसे पीएम की मौजूदा यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. सूत्रों के मुताबिक, भारतीय इंडस्ट्री ने एग्रीमेंट में तेजी लाने के लिए रक्षा मंत्रालय और सरकार के हाई स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है क्योंकि वे भारतीय संस्थाओं को अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट के आदेशों के लिए सप्लायर्स और ठेकेदारों के रूप में योग्य बनाने में सक्षम बनाएंगे.

आरडीपी को अंतिम रूप दिए जाने के बाद भारत उन देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जिन्हें डिफेंस फेडरल एक्युएशन रेगुलेशन सप्लीमेंट (डीफार्स) का अनुपालन करने का दर्जा दिया गया है. केवल 26 देश ही अमेरिकी सैन्य ऑर्डरों के लिए महत्वपूर्ण कंपोनेंट और हिस्सों की सप्लाई करने के लिए योग्य हैं. यह एग्रीमेंट अमेरिकी सैन्य ऑर्डर के लिए आवश्यक स्टील, तांबा, निकल, टाइटेनियम और ज़िरकोनियम से बने कास्टिंग और अन्य कंपोनेंट के ऑर्डर के मामले में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बड़े दरवाजे खोलेगा. यह दोनों देशों के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को भी सह-संरेखित करेगा.

भारत 80 से अधिक देशों को हथियार एक्सपोर्ट करता है, जिसमें अमेरिका एक प्रमुख ग्राहक है. महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट भारतीय कंपनियों की ओर से किया जाता है जिनके पास एफ16, चिनूक और अपाचे कॉप्टर जैसे प्लेटफार्मों के कुछ हिस्सों की सप्लाई के लिए अमेरिकी डिफेंस प्रमुखों से ऑर्डर हैं. सूत्रों के मुताबिक डीफार्स को अनुपालन का दर्जा मिलने से सालाना 5 अरब डॉलर से अधिक के डिफेंस एक्सपोर्ट के भारतीय लक्ष्य को हासिल करने में काफी मदद मिलेगी.