New UPI Rules : तीन हजार से ज्यादा के UPI ट्रांजैक्शन पर लगेगी फीस? जानिए सरकार ने क्या कहा
New UPI Rules : सोशल मीडिया पर इस खबर ने जोर पकड़ा था कि सरकार 3,000 या 5000 रुपये से अधिक के UPI भुगतान पर शुल्क लगा सकती है। वित्त मंत्रालय ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है।
New UPI Rules : वित्त मंत्रालय ने UPI चार्ज को लेकर चल रहे अटकलों के बीच एक बड़ा उपडेट दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सरकार 3000 रुपये से ज्यादा की UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) फिर से लागू कर सकती है. 3000 रुपये से कम के ट्रांजेक्शन पर कोई चार्ज नहीं लागू होगा. 0 MDR पॉलिसी यानी मर्चेंट्स पर जीरो फीस का नियम जनवरी 2020 से चल रहा है. अब सरकार ने कहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है.
ये जानकारी पूरी तरह से भ्रामक
अगर आप Paytm, PhonePe, Google Pay जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद अहम है। दरअसल, यह दावा पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की सिफारिश के आधार पर किया गया था। बताया गया था कि काउंसिल ने केवल बड़े व्यापारियों के लिए यूपीआई पर 0.3% का एमडीआर शुरू करने का प्रस्ताव दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया था कि Free UPI ने भारत को डिजिटल पेमेंट में दुनिया में नंबर वन बना दिया है, लेकिन अब बैंकों और पेमेंट प्रोवाइडर्स को घाटे से बचाने की आवश्यकता है. बड़े लेनदेन पर फीस लगाकर ये जरूरत पूरी की जा सकती है. ऐसे में सरकार इस फीस को लागू करने की तैयारी कर रही है. ऐसा कहा जा रहा था कि इसे लागू करने से पहले बैंकों और फाइनेंस कंपनियों से बातचीत की जाएगी. फिर सलाह के बाद 12 महीने में लागू कर दिया जाएगा. हालांकि सरकार ने कहा कि ये सभी अफवाह हैं
