Varanasi की दालमंडी में बुलडोजर एक्शन तेज, 6 मस्जिदें भी रडार पर…
Dalmandi Mosque Demolition: उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच अब Varanasi की दालमंडी में बुलडोजर कार्रवाई तेज हो गई है। सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत इलाके में अब तक 70 से ज्यादा मकान और व्यावसायिक भवन गिराए जा चुके हैं। इसी कार्रवाई की जद में अब छह मस्जिदें भी आ गई हैं, जिनकी प्रबंधन समितियों को प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं।
प्रशासन का कहना है कि दालमंडी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण और यातायात सुधार के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक जिन निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, वे प्रस्तावित सड़क सीमा के भीतर आ रहे हैं।
मस्जिद कमेटियों को नोटिस
सूत्रों के अनुसार जिन छह मस्जिदों को नोटिस दिया गया है, उनसे संबंधित दस्तावेज और स्वामित्व रिकॉर्ड मांगे गए हैं। प्रशासन ने संबंधित पक्षों को जवाब देने के लिए समय भी दिया है। यदि तय प्रक्रिया के तहत समाधान नहीं निकलता, तो आगे बुलडोजर कार्रवाई की जा सकती है।
इस मामले को लेकर इलाके में हलचल बढ़ गई है। स्थानीय लोगों और धार्मिक संगठनों की नजर अब प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है।
दालमंडी में क्यों हो रही कार्रवाई?
दालमंडी वाराणसी का घनी आबादी वाला और व्यस्त इलाका माना जाता है। यहां लंबे समय से संकरी सड़कों और ट्रैफिक जाम की समस्या बनी हुई है। प्रशासन का दावा है कि सड़क चौड़ीकरण परियोजना पूरी होने के बाद यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को राहत मिलेगी।
इसी परियोजना के तहत कई पुराने मकानों और दुकानों को पहले ही हटाया जा चुका है। अब धार्मिक स्थलों के दायरे में आने से मामला और संवेदनशील हो गया है।
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पीलीभीत और हापुड़ में भी चला बुलडोजर
इधर Pilibhit में प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के कथित अवैध कार्यालय पर बुलडोजर कार्रवाई की। अधिकारियों का कहना है कि भवन निर्धारित मानकों और भूमि उपयोग नियमों का उल्लंघन कर बनाया गया था।
वहीं Hapur में भी सपा नेता के आलीशान मकान पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन ने दावा किया कि निर्माण अवैध था और पहले नोटिस दिए जाने के बावजूद कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
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यूपी में लगातार जारी है बुलडोजर अभियान
मुख्यमंत्री Yogi Adityanath के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमण, माफिया संपत्तियों और नियमों के खिलाफ लगातार बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है। सरकार इसे कानून व्यवस्था और शहरी विकास से जोड़कर देख रही है, जबकि विपक्ष कई मामलों में कार्रवाई को राजनीतिक और चयनात्मक बताता रहा है।
फिलहाल वाराणसी की दालमंडी में मस्जिदों को नोटिस मिलने के बाद मामला संवेदनशील हो गया है और प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था पर भी नजर बनाए हुए है।
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