PM MITRA पार्क को कैबिनेट हरी झंडी… पानी सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 458 करोड़ मंजूर
UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को नई गति देने की दिशा में एक और बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लखनऊ–हरदोई सीमा पर विकसित हो रहे प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं परिधान (PM MITRA) पार्क में जलापूर्ति व्यवस्था के लिए 458.5 करोड़ रुपये खर्च करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
इस फैसले को पीएम मित्र पार्क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
जलापूर्ति के लिए बनेगा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर
कैबिनेट से मिली मंजूरी के तहत पीएम मित्र पार्क में औद्योगिक इकाइयों को निर्बाध और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए व्यापक व्यवस्था की जाएगी। इसके अंतर्गत
- 16 एमएलडी क्षमता का टर्शियरी ट्रीटमेंट प्लांट (TTP),
- गोमती नदी से जल शोधन के लिए 8.25 एमएलडी का इनटेक वेल, पंप हाउस और मुख्य पाइपलाइन,
- भूगर्भ जल की आपूर्ति के लिए 4.50 एमएलडी का ट्यूबवेल पंप हाउस और पाइपलाइन
का निर्माण किया जाएगा।
इस पूरी परियोजना को उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। इसका उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों को उच्च गुणवत्ता वाला जल उपलब्ध कराना है, जिससे उत्पादन कार्य बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चल सके।
1000 एकड़ में विकसित हो रहा PM Mitra पार्क
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा केंद्र सरकार की सहायता से लखनऊ में करीब 1000 एकड़ भूमि पर पीएम मित्र पार्क विकसित किया जा रहा है। यह पार्क लखनऊ और हरदोई की सीमा पर स्थापित हो रहा है। सरकार का अनुमान है कि इस परियोजना से करीब 10 हजार करोड़ रुपये तक का निवेश आएगा। अब तक 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव ‘इनवेस्ट यूपी’ को प्राप्त हो चुके हैं।
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एक लाख से अधिक रोजगार के अवसर
पीएम मित्र पार्क की स्थापना के बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब एक लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। यह पार्क न केवल बड़े उद्योगों बल्कि छोटे और मध्यम वस्त्र उद्यमों के लिए भी अवसरों का नया द्वार खोलेगा। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
उद्योगों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं
राज्य सरकार इस पार्क में उद्योगों को प्लग एंड प्ले सुविधा, 132 केवी विद्युत उपकेंद्र, औद्योगिक जल और पेयजल आपूर्ति, चौड़ी सड़कें, सीवेज सिस्टम और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। वहीं, पार्क का विकास निजी निवेशकों द्वारा किया जाएगा। सरकार और निजी क्षेत्र की इस साझेदारी से पार्क को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
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उत्तर प्रदेश को टेक्सटाइल हब बनाने की तैयारी
पीएम मित्र पार्क को उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख टेक्सटाइल और अपैरल हब के रूप में स्थापित करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इससे न केवल वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि निर्यात में भी इजाफा होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ भारत को वैश्विक टेक्सटाइल सप्लाई चेन में बेहतर स्थान दिलाने में मदद करेगी।
औद्योगिक विकास को मिलेगा नया आयाम
कैबिनेट की यह मंजूरी साफ संकेत देती है कि राज्य सरकार बुनियादी ढांचे पर बड़े निवेश के जरिए औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दे रही है। जलापूर्ति जैसी मूलभूत सुविधा के मजबूत होने से पीएम मित्र पार्क में निवेशकों का भरोसा और बढ़ेगा, जिससे आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश औद्योगिक मानचित्र पर और मजबूती से उभरेगा।
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