मुफ्त राशन योजना को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान… हुए 3 बड़े बदलाव
Modi Cabinet Meeting: Narendra Modi की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और मजबूत बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ‘सार्थक-पीडीएस’ (SARTHAK-PDS) योजना को मंजूरी दी है, जिसका सीधा असर देश के लगभग 80 करोड़ राशन लाभार्थियों पर पड़ेगा।
इस महत्वाकांक्षी योजना पर केंद्र सरकार करीब ₹25,530 करोड़ खर्च करेगी। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और प्रभावी बनाना है।
क्या है SARTHAK-PDS योजना?
सरकार द्वारा शुरू की गई ‘सार्थक-पीडीएस’ योजना के तहत राशन वितरण व्यवस्था में तकनीकी और प्रशासनिक सुधार किए जाएंगे। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि गरीब और जरूरतमंद लोगों तक समय पर और सही मात्रा में राशन पहुंचे।
योजना के तहत डिजिटल तकनीक, निगरानी व्यवस्था और सप्लाई चेन को मजबूत किया जाएगा ताकि भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों को कम किया जा सके।
राशन व्यवस्था में होंगे ये बड़े बदलाव
सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, योजना के तहत राशन वितरण प्रणाली में तीन प्रमुख बदलाव किए जाएंगे:
- राशन वितरण को पूरी तरह तकनीक आधारित और पारदर्शी बनाया जाएगा।
- लाभार्थियों की पहचान और वितरण प्रक्रिया को मजबूत किया जाएगा।
- सप्लाई और स्टोरेज सिस्टम को आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जाएगा।
सरकार का कहना है कि इससे फर्जी राशन कार्ड और वितरण में होने वाली अनियमितताओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
80 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा
देशभर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। नई योजना लागू होने के बाद इन लाभार्थियों को बेहतर और व्यवस्थित सेवाएं मिलने की उम्मीद है।
विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल ट्रैकिंग और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और जरूरतमंदों तक लाभ अधिक प्रभावी तरीके से पहुंचेगा।
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अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी
Ashwini Vaishnaw ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य देश की खाद्य सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि नई योजना से गरीबों तक राशन पहुंचाने की प्रक्रिया अधिक आसान और विश्वसनीय बनेगी।
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गरीब कल्याण पर सरकार का फोकस
मोदी सरकार लगातार मुफ्त राशन योजना को गरीब कल्याण की बड़ी पहल के तौर पर पेश करती रही है। कोविड महामारी के दौरान शुरू हुई मुफ्त राशन योजना को बाद में भी जारी रखा गया और अब इसे तकनीकी रूप से और मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है।
सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से करोड़ों लोगों को सीधे लाभ मिलेगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पहले से अधिक प्रभावी बन सकेगी।
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